शहरं
Join us  
Trending Stories
1
धनंजय मुंडे यांच्या २०१९ च्या शपथपत्रात तीन, तर २०२४ मध्ये पाच अपत्यांचा उल्लेख!
2
कर्नाटक आर्थिक संकटात! जेवढी द्यायची ऐपत, तेवढीच आश्वासने द्या...; खर्गेंनी महाराष्ट्रावरून नेत्यांचे कान टोचले
3
"मी ठासून सांगतोय माघार घेणार नाही"; वर्षा बंगल्यावरील भेटीनंतर सरवणकरांची स्पष्ट भूमिका
4
Maharashtra Election 2024: महाविकास आघाडीचा गेम बिघडवणार?; ११ बंडखोर कोण आहेत?
5
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षांचे निधन; मोदींकडून शोक व्यक्त
6
तरुणीचा व्हिडीओ कॉल उचलला आणि हनिट्रॅपमध्ये अडकले मंत्री, त्यानंतर घडलं असं काही...
7
Video - "RC, ड्रायव्हिंग लायसन्सची गरज नाही, पकडलं तर फक्त भाजपाची डायरी दाखवा, पोलीस..."
8
Gautam Adani News : अदानींनी नेमकं केलंय तरी काय? 'या' कंपनीच्या मागे का लागल्यात PNB, ICICI सारख्या बँका?
9
'सुंदर' चेंडू अन् 'कॉपी पेस्ट फॉर्म्युला'! टॉम लॅथमसह रचिन झाला क्लीन बोल्ड (VIDEO)
10
कार्तिक आर्यन-विद्या बालनचा 'भूल भूलैय्या ३' कसा आहे? पहिला Review आला समोर
11
ई-स्कूटर घ्या; पण तक्रारींचे काय? कंपन्यांविराेधात १२ हजार तक्रारी, केंद्र सरकार करणार चाैकशी
12
IND vs NZ : भारताची आपल्या घरात 'कसोटी' तरी बुमराहला का विश्रांती? BCCI ने सांगितलं महत्त्वाचं कारण
13
गुरु-शुक्राचा राजयोग: ९ राशींना सुखकर, दिवाळीनंतरही लाभ; उत्पन्न वाढ, नवीन नोकरीची संधी!
14
शरद पवारांच्या भेटीसाठी बारामतीत मोठी गर्दी; गोविंदबागेत उभे रहायलाही जागा नाही...
15
आधी बारावी, मग नववी; अस्लम शेख यांच्या उमेदवारी अर्जावर आक्षेप, विनोद शेलार कोर्टात जाणार  
16
भेटायला आले, नमस्कार केला अन् गोळ्या झाडल्या; दिवाळी साजरी करणाऱ्या काका-पुतण्याची हत्या
17
मनसे कार्यकर्त्यांनी मनसेच्या उमेदवाराचेच कार्यालय फोडले; अकोल्यात मोठा राडा, नेमके काय घडले...
18
अर्जुन कपूरने ब्रेकअप झाल्याचं सांगताच मलायकाची पोस्ट, म्हणते - "एका क्षणासाठी..."
19
मी कुठे सांगतो माझा प्रचार करा, विरोध अपेक्षितच; नवाब मलिक भाजप नेत्यांवर कडाडले
20
HDFC Bankची उपकंपनी HDB फायनान्शिअल सर्व्हिसेस आणणार IPO; 'इतके' हजार कोटी उभे करणार

राज्यांकडून सीबीआयला तपासाची मिळत नाही संमती; सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 09, 2021 11:58 AM

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये २०१८ मधील एका प्रकरणात सीबीआयने ५४२ दिवसांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविराेधात याचिका दाखल केली हाेती.

नवी दिल्ली : काही राज्ये सरकारे सीबीआयला आपल्या राज्यात तपासाची सरसकट संमती देत नसल्याबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंडसह ८ राज्यांनी सीबीआयला राज्याच्या हद्दीत विनापरवानगी तपास करण्याची परवानगी नाकारली आहे. या राज्यांकडे सीबीआयचे १५० विनंती अर्ज प्रलंबित आहेत. ही अपेक्षित परिस्थिती नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये २०१८ मधील एका प्रकरणात सीबीआयने ५४२ दिवसांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविराेधात याचिका दाखल केली हाेती. त्यानंतर काही मुद्दे उपस्थित झाले हाेते. सीबीआयने तपास केलेल्या प्रकरणात आराेप सिद्ध हाेण्याचे प्रमाण तसेच खटले लढणाऱ्या यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी केलेल्या उपाययाेजनांची माहिती देण्यासंबंधी निर्देश देण्यात आले हाेते. त्यानुसार सीबीआयच्या संचालकांनी न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले हाेते. त्यातून न्यायालयाने दाेन मुद्द्यांबाबत चिंता व्यक्त केली.  

पहिला मुद्दा म्हणजे, सीबीआयला तपासासाठी संमती न देण्याचा. भाजपाच्या विराेधात असलेल्या पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांनी सीबीआयला राज्याच्या हद्दीत तपास करण्यासाठी दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली हाेती. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थानसह ८ राज्यांचा यात समावेश आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेचा केंद्र सरकारकडून सूडबुद्धीने वापर करण्यात येत असल्याचा आराेप या राज्यांनी केला हाेता. 

१५० विनंती अर्ज प्रलंबित 

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड, केरळ आणि मिझाेरम या राज्यांना १५० अर्ज सीबीआयने २०१८ ते जून २०२१ या कालावधीत तपासाला परवानगी देण्यासाठी पाठविले आहेत. यापैकी ७८ प्रकरणे ही माेठ्या बँक घाेटाळ्यासंबंधी आहेत. प्रत्येक प्रकरणासाठी स्वतंत्र परवानगी मागावी लागत आहे. ही प्रक्रिया अतिशय वेळखाऊ असल्याचे सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले.

आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढावे

सीबीआयने केलेल्या तपासांमध्ये आराेप सिद्ध हाेण्याचे प्रमाण ६५ ते ७० टक्के एवढे असल्याचे शपथपत्रात म्हटले आहे. हे प्रमाण ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सीबीआयने सांगितले.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCBIगुन्हा अन्वेषण विभाग