नवी दिल्ली : काही राज्ये सरकारे सीबीआयला आपल्या राज्यात तपासाची सरसकट संमती देत नसल्याबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंडसह ८ राज्यांनी सीबीआयला राज्याच्या हद्दीत विनापरवानगी तपास करण्याची परवानगी नाकारली आहे. या राज्यांकडे सीबीआयचे १५० विनंती अर्ज प्रलंबित आहेत. ही अपेक्षित परिस्थिती नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये २०१८ मधील एका प्रकरणात सीबीआयने ५४२ दिवसांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविराेधात याचिका दाखल केली हाेती. त्यानंतर काही मुद्दे उपस्थित झाले हाेते. सीबीआयने तपास केलेल्या प्रकरणात आराेप सिद्ध हाेण्याचे प्रमाण तसेच खटले लढणाऱ्या यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी केलेल्या उपाययाेजनांची माहिती देण्यासंबंधी निर्देश देण्यात आले हाेते. त्यानुसार सीबीआयच्या संचालकांनी न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले हाेते. त्यातून न्यायालयाने दाेन मुद्द्यांबाबत चिंता व्यक्त केली.
पहिला मुद्दा म्हणजे, सीबीआयला तपासासाठी संमती न देण्याचा. भाजपाच्या विराेधात असलेल्या पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांनी सीबीआयला राज्याच्या हद्दीत तपास करण्यासाठी दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली हाेती. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थानसह ८ राज्यांचा यात समावेश आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेचा केंद्र सरकारकडून सूडबुद्धीने वापर करण्यात येत असल्याचा आराेप या राज्यांनी केला हाेता.
१५० विनंती अर्ज प्रलंबित
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड, केरळ आणि मिझाेरम या राज्यांना १५० अर्ज सीबीआयने २०१८ ते जून २०२१ या कालावधीत तपासाला परवानगी देण्यासाठी पाठविले आहेत. यापैकी ७८ प्रकरणे ही माेठ्या बँक घाेटाळ्यासंबंधी आहेत. प्रत्येक प्रकरणासाठी स्वतंत्र परवानगी मागावी लागत आहे. ही प्रक्रिया अतिशय वेळखाऊ असल्याचे सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले.
आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढावे
सीबीआयने केलेल्या तपासांमध्ये आराेप सिद्ध हाेण्याचे प्रमाण ६५ ते ७० टक्के एवढे असल्याचे शपथपत्रात म्हटले आहे. हे प्रमाण ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सीबीआयने सांगितले.