शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदेंची स्पष्ट भूमिका, भाजपाचा CM होण्याचा मार्ग मोकळा; फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
2
अजमेर दर्ग्यात शिव मंदिर? न्यायालयानं याचिका स्वीकारली, सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली!
3
IND vs AUS : Rohit Sharma ला दुसऱ्या कसोटीत मोठी संधी, Virat Kohli शी साधणार बरोबरी? पाहा खास आकडेवारी
4
हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार नाही; कारण काय? जाणून घ्या...
5
विजय शंकरचा जबरदस्त थ्रो! हार्दिक पांड्याच्या तुफानी खेळीला लागला ब्रेक, पण... (VIDEO)
6
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
7
काँग्रेसचे ठरले! ‘मतपत्रिकेवर निवडणुकी’साठी ‘भारत जोडो’सारखी राहुल गांधींची देशव्यापी यात्रा
8
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान
9
बागेश्वर बाबासमोर 'द ग्रेट खली'नं साधूला केसाने पकडून एका हातात उचलले, व्हिडिओ व्हायरल...
10
'मिटकरींनी पक्षाचे आमदार असूनही पक्षविरोधी भूमिका घेतली...'; पार्थ पवारांचे धक्कादायक ट्विट
11
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
12
भरघोस पगार वाढ! IPL मध्ये या चौघांना मिळालं कोहलीपेक्षाही तगडं पॅकेज
13
शिंदेंनी बंडखोरी केली नसती तर भाजपा सत्तेत आली नसती; महायुतीच्या जुन्या सहकाऱ्याचे वक्तव्य
14
Eknath Shinde, Maharashtra CM Politics : “नापी है मुठ्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है...”; एकनाथ शिंदेंनी शायरीतून सांगितला 'फ्युचर प्लॅन'
15
भयंकर! व्लॉगरची हत्या करून २ दिवस मृतदेहासोबत राहिला बॉयफ्रेंड; काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?
16
क्रेडिट कार्डशिवाय एअरपोर्टवर लाउंजचा आनंद घ्या... 'या' डेबिट कार्ड्सद्वारे मिळेल ॲक्सेस 
17
“देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेंचा पाठिंबा आहे का?”; भाजपाने केले स्पष्ट
18
महिला आणि पुरुषही का करतात एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर...? सामोर आली दोन कारणं!
19
Maharashtra Politics : मोदी-शाह म्हणतील तसं! जो मुख्यमंत्री ठरवाल, त्याला आमचा पाठिंबा; एकनाथ शिंदेंनी जाहीरच करून टाकलं
20
"...अन्यथा तुम्हाला सरकारी नोकरी गमवावी लागेल", मुख्यमंत्र्यांनी घेतला मोठा निर्णय

बोफोर्स प्रकरणात सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 21, 2017 5:23 AM

‘सीबीआय’ने बोफोर्स घोटाळा प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यासाठी केंद्र शासनाला परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे हा घोटाळा

नवी दिल्ली : ‘सीबीआय’ने बोफोर्स घोटाळा प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यासाठी केंद्र शासनाला परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे हा घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. यासंदर्भात ‘सीबीआय’ने केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला पत्र लिहिले आहे. ३१ मे २००५ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या घोटाळ्यातील युरोपियन आरोपी हिंदुजा बंधूंविरुद्धचे सर्व आरोप रद्द केले आहेत. ‘सीबीआय’ला त्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायची आहे. ‘सीबीआय’ने २००५ मध्येही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी मागितली होती, पण तत्कालीन यूपीए शासनाने त्यांना परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे या प्रकरणाची चर्चा बंद झाली होती. परंतु, ‘सीबीआय’ने हे प्रकरण पुन्हा बाहेर काढले आहे. त्यामुळे वादाला तोंड फुटून आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतील, असे बोलले जात आहे.१२ वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यास ‘सीबीआय’ला विलंबाचे ठोस स्पष्टीकरण सादर करावे लागेल, असे विधी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती आर. एस. सोधी यांनी आरोपी हिंदुजा बंधू, श्रीचंद, गोपीचंद, प्रकाशचंद व बोफोर्स कंपनी यांच्याविरुद्धचे सर्व आरोप रद्द केले आहेत.न्यायालयाने हे प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळण्यात आले नाही असे निरीक्षण नोंदवून ‘सीबीआय’वर कडक शब्दात ताशेरेही ओढले होते. या प्रकरणावर सार्वजनिक निधीतील २५० कोटी रुपये खर्च झाले होते. २००५ मधील निर्णयापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायमूर्ती जे. डी. कपूर यांनी ४ फेब्रुवारी २००४ रोजी माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांना याप्रकरणात निर्दोष ठरवून बोफोर्स कंपनीविरुद्ध भादंविच्या कलम ४६५ अंतर्गत दोषारोप निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते.खासगी डिटेक्टिव्ह मिशेल हर्षमन यांनी तत्कालीन काँग्रेस शासनाच्या दबावामुळे ‘सीबीआय’चा तपास निष्प्रभ झाला, असा आरोप केला आहे. त्यांनी या घोटाळ्यासंदर्भात नवीन तथ्ये व परिस्थिती ‘सीबीआय’समक्ष मांडली आहे. ‘सीबीआय’ त्याचा अभ्यास करेल असे गेल्या बुधवारी सांगण्यात आले होते. हर्षमन अमेरिकेतील खासगी डिटेक्टिव्ह फर्म फेअरफॅक्सचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी राजीव गांधी यांच्यावर या घोटाळ्यासंदर्भात विविध आरोप केले आहेत. ते खासगी डिटेक्टिव्ह परिषदेत मार्गदर्शन करण्यासाठी दिल्लीत आले होते. बोफोर्स घोटाळ्यात मिळालेली लाचेची रक्कम स्वीस बँकेत जमा करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

टॅग्स :CBIगुन्हा अन्वेषण विभागGovernmentसरकारMaharashtraमहाराष्ट्र