शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

सीबीआय करणार व्यापमची चौकशी - सर्वोच्च न्यायालय

By admin | Published: July 09, 2015 12:43 PM

मध्य प्रदेशमधील वादग्रस्त व्यापमं घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्यात येईल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. ९ - मध्य प्रदेशमधील वादग्रस्त व्यापमं ( व्यावसायिक  परीक्षा महामंडळ) घोटाळ्याशी संबंधित सर्व प्रकरणांची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्यात येईल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ जुलै रोजी होणार आहे. 

काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले. जबलपूर न्यायालयावर कडक शब्दात ताशेरे ओढत न्यायालय या प्रकरणातून आपले हात झटकत असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

तसेच मध्य प्रदेशच्या राज्यपालांना हटवण्याच्या मागणीच्या याचिकेवरही झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. गेल्या काही वर्षांमध्ये व्यापमं च्या माध्यमातून लाखो नोक-यांमध्ये करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. आत्तापर्यंत व्यापमंशी संबंधित आरोपी अथवा साक्षीदार असे मिळून सुमारे ४६ जणांचा गुढ मृत्यू झाला आहे. मध्यप्रदेश सरकारमधले काही मंत्री या घोटाळ्यामध्ये तुरुंगाची हवा खात आहेत.

मागच्या एकाच आठवड्यात तीनजणांचा गूढ मृत्यू झाला आणि त्यामध्ये या प्रकरणाचा तपास करणा-या एका धडधाकट तरूण पत्रकाराचाही मृत्यू झाला. एकाच आठवड्यात झालेल्या या तीन मृत्यूंनतर मध्यप्रदेश सरकारवर प्रचंड दबाव आला. भाजपाच्याच खासदार उमा भारती यांनीही व्यापम घोटाळ्याची भीती वाटत असून कधी काय कानावर येईल सांगता येत नाही असं वक्तव्य केलं. विरोधक असलेल्या काँग्रेससह उमा भारतींनीही CBI चौकशीची मागणी केली.

अखेर जनमताच्या रेट्यापुढे नमत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आधी हायकोर्टाकडे नंतर सुप्रीम कोर्टाकडे या घोटाळ्याचा तपास CBI कडे देण्याची मागणी केली. अखेर सुप्रीम कोर्टाने या घोटाळ्याचा  तपास सीबीआयकडे दिला असून संपूर्णपणे सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली सीबीआयच्या विशेष चौकशी समितीचा किंवा SIT चा तपास चालणार आहे.

दरम्यान, शिवराज सिंहांनी जी गोष्ट खूप आधी करायला हवी ती आत्ता केली असं सांगत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तसेच मध्यप्रदेशचे राज्यपाल रामनरेश यादव यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप असून त्यांच्या मुलाने लाखो रुपये नोकरी लावण्यासाठी उमेदवारांकडून घेतल्याचा आरोप आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या संदर्भातही केंद्र व राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.