नवी दिल्ली : त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांचे स्वातंत्र्य दिनानिमित्तचे भाषण मंगळवारी प्रसारित करण्यास दूरदर्शनआणि आकाशवाणीने नकार दिला. त्यामुळे डाव्या आघाडीचे सरकार आणि प्रसार भारती यांच्यात संघर्ष उडाला आहे.प्रथेप्रमाणे स्वातंत्र्य दिनी मुख्यमंत्री भाषण करीत असतात. मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांनी भाषण ध्वनिमुद्रित केल्यानंतर प्रसार भारतीने त्यांना हे सहा मिनिटांचे भाषण ‘बदलून द्या’ असा सल्ला दिला. मंगळवारी सकाळी ६.३० वाजता सरकार यांचे भाषण प्रसारित होणार होते; पण सरकार यांनी भाषणात बदल करण्यास नकार दिल्यानंतर दूरदर्शन आणि आकाशवाणीने ते प्रसारितच केले नाही.प्रसार भारतीने राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले होते की, स्वातंत्र्य दिन कार्यक्रमाचे पावित्र आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रसार भारतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांशी चर्चा करून आणि दिल्लीमध्ये घेण्यात आलेल्या सामूहिक निर्णयानंतर सध्याच्या स्वरूपातील भाषण प्रसारित न करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आकाशवाणी/प्रसार भारतीला सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्रमाचे पावित्र्य आणि गांभीर्यता तसेच देशाच्या नागरिकांच्या भावनांना अनुरूप ठरतील, असे बदल भाषणात करून दिल्यास अधिक आनंद होईल.>काय होते भाषणात; का करण्यास सांगितले गेले बदल?विविधतेमध्ये एकता हा भारताचा परंपरागत वारसा आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या महान मूल्यांनी भारतीयांना एक देश म्हणून एकत्र बांधून ठेवण्यात यश मिळवले आहे. आज याच तत्त्वावर हल्ला होत आहे. समाजात अनिष्ट अशी गुंतागुंत निर्माण करून फूट पाडण्यासाठी कटकारस्थाने आणि प्रयत्न सुरू आहेत.आमच्या देशाच्या जाणिवेवर धर्म, जात आणि समाज यांच्या भावनांना भडकावून भारताला विशिष्ट धर्मात रूपांतरित करण्यासाठी तसेच गायीच्या संरक्षणाचे नाव घेऊन हल्ले केले जात आहे, असे माणिक सरकार यांनी भाषणात म्हटले होते. यामध्येच बदल करण्यास त्यांना सांगण्यात आले.>हा विरोधी पक्षांचा आवाज बंद करण्याचा कटत्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांचे स्वातंत्र्य दिनानिमित्तचे भाषण प्रसारित न करून केंद्राने विरोधी पक्षांचे आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. प्रसार माध्यमांवर ही सरकारच्या सेन्सॉरशिपची टांगती तलवार आहे, अशी टीका काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी केली आहे. ते म्हणाले की, स्वातंत्र्य दिनानिमित्त विविध राज्यांत झालेले कार्यक्रम व तेथील मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणांचा सारांश मंगळवारी दूरदर्शनवरून प्रक्षेपित करण्यात आला. त्यात केवळ भाजपा मुख्यमंत्र्यांचीच नावे घेतली. पश्चिम बंगालमधील स्वातंत्र्य दिनाचा त्यात उल्लेख नव्हता आणि ममता बॅनर्जी यांचे नावही घेण्यात आले नाही. देशात अघोषित सेन्सॉरशिप सुरू झाल्याचेच हे ढळढळीत उदाहरण आहे.
मुख्यमंत्र्यांवरच ‘सेन्सॉर’ची गदा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 17, 2017 4:13 AM