नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने दर १० वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, या प्रक्रियेत जातीसंबंधी माहितीचा रकाना समाविष्ट करण्याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. यावेळी प्रथमच डिजिटल जनगणना हाेणार असून, नागरिकांना स्व-गणना करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यासाठी स्व-गणना पाेर्टल तयार करण्यात आले असून, ते लवकरच लाँच हाेईल.
अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार, अण्णा हजारेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले...
महिला आरक्षणासाठी...
महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्यासाठी कायदा लागू झाल्यानंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे परिसीमन प्रक्रिया सुरू हाेईल.
१२ हजार काेटी रुपयांचा खर्च यावेळी अपेक्षित आहे.
आधार किंवा माेबाइल क्रमांकाच्या आधारे स्व-गणना हाेईल.
काेराेनामुळे २०२० मध्ये हाेणारी जनगणना स्थगित करण्यात आली.