नवी दिल्ली – देशात कोरोनाची दुसरी लाट कमी होत नाही इतक्यात तिसऱ्या लाटेचा धोका समोर आला आहे. कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी जानेवारी महिन्यापासून देशात लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली आहे. जास्तीत जास्त लोकांनी कोरोना लस घ्यावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ वर्षावरील सर्वांना मोफत लस देण्याची घोषणा केली होती. सध्या देशात कोविशील्ड, कोव्हॅक्सिन, स्पुतनिक या लसी दिल्या जात आहेत.
यातच कोरोना लसीच्या दोन डोसमधील अंतर ८४ दिवसांचे आहे. कोविशील्ड(Covishield) लसीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर दुसऱ्या डोससाठी ८४ दिवसांची प्रतिक्षा करावी लागते. त्यावरुन आता केरळ हायकोर्टाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले आहेत. कोविशील्ड लसीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर ८४ दिवसांच्या आत जे कुणी दुसरा डोस घेऊ इच्छित असतील त्यांच्यासाठी पहिल्या डोसनंतर ४ आठवड्यांच्या कालावधीनंतर कोविन पोर्टलवर दुसरा डोस घेण्याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा असं सांगितले आहे.
न्यायाधीश पी. बी सुरेश कुमार म्हणाले की, जर केंद्र आणि राज्य सरकार परदेश प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींना कोविड १९ पासून लवकर आणि चांगली सुरक्षा देण्याची परवानगी देऊ शकते तर कुठलंही कारण नाही की, समान विशेषाधिकार याठिकाणी लोकांना नाही दिला जाऊ शकतं जे रोजगार आणि शिक्षणामुळे लवकर सुरक्षा हवी आहे. सोमवारी उपलब्ध केलेल्या ३ सप्टेंबरच्या आदेशात उच्च न्यायालयाने म्हटलंय केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या धोरणानुसार लोकांकडे लवकर लसीकरण करण्याचा पर्याय आहे. खासगी हॉस्पिटलच्या माध्यमातून पैसे देऊन लस घेण्याचा अधिकार आहे.
कोर्टाने सांगितले की, तात्काळ को-विन पोर्टलवर आवश्यक पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा. जेणेकरून लोकांना सुरुवातीच्या प्रोटोकॉलनुसार पहिल्या डोसनंतर ४ आठवड्याच्या नंतर कोविशील्डचा दुसरा डोस घेण्याची संधी मिळेल. कोर्टाने काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेडच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय घेतला. ज्यात ८४ दिवसांची प्रतिक्षा न करता त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कोविशील्ड लसीचा दुसरा डोस देण्याची परवानगी मिळावी यासाठी याचिकेत मागणी केली होती. कंपनीच्या याचिकेत म्हटलं होतं की, आमच्या ५ हजार कर्मचाऱ्यांनी लसीचा पहिला डोस घेतला आहे. त्यानंतर कंपनीने ९३ लाख रुपये खर्च करून दुसऱ्या डोसची व्यवस्था केली आहे. परंतु सध्या असलेल्या नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना दुसरा डोस देता येऊ शकत नाही.