जीएसटीच्या चार विधेयकांना केंद्राची मंजुरी

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करण्यासाठी चार पूरक विधेयकांच्या मसुद्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करण्यासाठी चार पूरक विधेयकांच्या मसुद्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ही विधेयके आता संसदेत सादर केली जातील. केंद्र सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत १ जुलैपासून देशभर जीएसटी लागू करण्याचे ठरविले असून, त्यासाठी जोरदार तयारीही सुरू केली आहे. या चार विधेयकांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी हा त्याचाच भाग आहे. राज्य सरकारांना भरपाई देण्यासाठीचे भरपाई विधेयक, केंद्रात जीएसटी लागू करण्यासाठीचे केंद्रीय जीएसटी (सी-जीएसटी) विधेयक, आंतरराज्यीय व्यापारांसाठीचे एकिकृत जीएसटी (आय-जीएसटी) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठीचे युटी-जीएसटी विधेयक ही ती विधेयके होत. यांना धन-विधेयकाच्या (मनी बिल) स्वरूपात सादर केले जाणार आहे. आता कुठल्याही क्षणी त्यांना संसदेत सादर केले जाऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. मिळालेल्या माहितीनुसार, या चारही विधेयकांवर संसदेत एकाच वेळी चर्चा होईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत केवळ जीएसटी विधेयकेच मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली होती. सरकारच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, लवकरात लवकर जीएसटी लागू करण्यास सरकार वचनबद्ध आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)