केंद्राला चपराक!

राज्यपालांचे सर्व निर्णय रद्द करीत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अरुणाचल प्रदेशात पुन्हा काँग्रेसचे सरकार स्थापन करण्याचे आदेश दिले. भाजपा सरकारला हा धक्का असल्याचे मानले जात आहे

नवी दिल्ली : राज्यपालांचे सर्व निर्णय रद्द करीत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अरुणाचल प्रदेशात पुन्हा काँग्रेसचे सरकार स्थापन करण्याचे आदेश दिले. भाजपा सरकारला हा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. अरुणाचल सरकारची गच्छंती घडवून आणणारे राज्यपालांचे सर्व निर्णय घटनेचे उल्लंघन करणारे असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. दरम्यान, केंद्र सरकार निकालाची समीक्षा करणार आहे. काँग्रेसचे नीतिधैर्य वाढविणाऱ्या या निर्णयामुळे पक्षाचे बडतर्फ नाबाम तुकी सरकार पुन्हा सत्तेवर येणार आहे. पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने हा निर्णय देत विधानसभा उपाध्यक्षांचा १५ डिसेंबर २०१५ चा आदेश रद्द केला. उपाध्यक्षांनी १४ बंडखोर काँग्रेस आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय फिरविला होता. ६० सदस्यीय सभागृहात काँग्रेसचे ४७, भाजपचे ११ व २ अपक्ष आमदार होते. काँग्रेसच्या ४७ आमदारांपैकी १४ जणांना अध्यक्षांनी अपात्र ठरविले. राज्यपालांचे आदेश रद्दन्या.जे.एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने अरुणाचल प्रदेश विधानसभेची १५ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले.मुख्य निकालाचा सारांश वाचताना न्यायमूर्ती खेहर म्हणाले की, राज्यपालांचा ९ डिसेंबर २०१५ चा विधानसभेचे अधिवेशन निर्धारित तारखेच्या आधी (१४ जानेवारी २०१६ ऐवजी १६ डिसेंबर २०१५ रोजी) घेण्याचा आदेश घटनेच्या कलम १६३ आणि १७५ चे उल्लंघन करणारा असल्यामुळे तो रद्द करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर राज्य विधानसभेच्या सहाव्या सत्राच्या कामकाज पद्धतीविषयी राज्यपालांनी दिलेले निर्देशही घटनेचे उल्लंघन करणारे असून, ते रद्द करण्यात येत आहेत.राज्यपालांच्या ९ डिसेंबर २०१५ च्या आदेशान्वये अरुणाचल प्रदेश विधानसभेने घेतलेले सर्व निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर उतरत नसून, ते रद्द करण्यात येत आहेत. पार्श्वभूमी : डिसेंबरमध्ये अरुणाचल प्रदेशात राजकीय संकट निर्माण झाले होते. काँग्रेसच्या काही आमदारांनी बंडखोरी केल्यामुळे तुकी सरकार अल्पमतात आले होते. त्याचा फायदा घेत भाजपने तेथेही राष्ट्रपती राजवट लागू करून सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न केला होता. काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांसह भाजपच्या ११ आमदारांच्या मदतीने कालोखी पूल मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले होते. मात्र, कोर्टाच्या निकालाने भाजपाची अरुणाचलमधील सत्ता औटघटकेची ठरली.दुसरा दणकासर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्रातील भाजप सरकारला बसलेला हा दुसरा मोठा दणका आहे. मार्चमध्ये उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसचे काही आमदार फुटल्यामुळे हरीश रावत सरकार अल्पमतात आले होते. केंद्रातील सरकारने तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने रावत यांना सभागृहात बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले होते. यात बंडखोर आमदारांना मतदानाचा अधिकार नसल्यामुळे रावत सरकार तरले आणि केंद्रातील मोदी सरकार तोंडघशी पडले होते.