शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात केंद्राकडून फेरविचार याचिका दाखल, तात्काळ सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 02, 2018 6:00 PM

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती(अॅट्रॉसिटी)मधल्या अत्याचाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारनं फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.

नवी दिल्ली - अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती(अॅट्रॉसिटी)मधल्या अत्याचाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारनं फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. अटक आणि गुन्हे दाखल करण्यास नकार देणा-या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सोमवारी केंद्र सरकारने आव्हान दिले. केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं या फेरविचार याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीची सखोल चौकशी केल्याशिवाय यापुढे कोणाहीविरुद्ध गुन्हा नोंदवता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा नोंदवला तरी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी संमतीखेरीज आरोपीस अटकही करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिला होता. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) हेतू जाती-जातींमध्ये द्वेष पसरवण्याचा नाही, असे स्पष्ट करत या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं होते. या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यास सरसकट अटक करता कामा नये, असेही न्यायालयानं स्पष्ट केले होते.केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका दाखल केली आहे, अशी कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली असून, केंद्राकडून वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ न्यायालयात अॅट्रॉसिटीसंदर्भात भूमिका स्पष्ट करणार आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयही यासंदर्भात न्यायालयातही भूमिका मांडणार आहे. दलितांवर होत असलेल्या अत्याचार प्रकरणात त्यांना संरक्षण मिळायलाच हवे, या कायद्याच्या आधारे तातडीने अटक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी घातल्यास दलितांवरील अत्याचार वाढतील, असंही केंद्रानं नमूद केलं आहे. 

भाजपाच्या दलित खासदारांची भूमिकाअॅट्रॉसिटी निर्णयाबाबत सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी. अशी मागणी खासदारांनी केली. अशापद्धतीनेचे निर्णय व्हायला लागले, तर भविष्यात आमचं आरक्षण हिरावण्याचंच बाकी राहिल, अशी प्रतिक्रिया एका भाजपाच्या खासदाराने दिली. तर मनुवादी भविष्यात न्यायपालिकेच्या माध्यमातून दलितांवर अत्याचार सुरु राहतील. भाजपाच्या एससी सेलचे प्रमुख विनोद सोनकर शास्त्री यांच्यासह यूपी, बिहारमधील दलित खासदारांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांची भेट घेऊन सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते.

टॅग्स :Atrocity Actअॅट्रॉसिटी कायदाSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय