शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
2
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
3
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
4
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
5
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
6
व्होट जिहादच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं; किरीट सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
7
देवेंद्र जी, आप भी चुनाव लड रहे है... मोदींनी नाव घेताच देवेंद्र फडणवीस धावत आले, धुळ्यातील सभेत काय घडलं?
8
SA vs IND : ऋतुराज गायकवाडला पुन्हा का वगळलं? भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान
9
ट्रम्प यांची एक घोषणा आणि Waaree Energies Shares आपटले; २ दिवसांत १०% ची घसरण
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
11
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
12
Wipro ला मिळाल्या २ ब्लॉक डील्स; ८.५ कोटी शेअर्सचं ट्रान्झॅक्शन; शेअर्सवर काय परिमाम होणार?
13
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
14
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...
15
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
16
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
17
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
18
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
19
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
20
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."

अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात केंद्राकडून फेरविचार याचिका दाखल, तात्काळ सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 02, 2018 6:00 PM

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती(अॅट्रॉसिटी)मधल्या अत्याचाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारनं फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.

नवी दिल्ली - अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती(अॅट्रॉसिटी)मधल्या अत्याचाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारनं फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. अटक आणि गुन्हे दाखल करण्यास नकार देणा-या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सोमवारी केंद्र सरकारने आव्हान दिले. केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं या फेरविचार याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीची सखोल चौकशी केल्याशिवाय यापुढे कोणाहीविरुद्ध गुन्हा नोंदवता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा नोंदवला तरी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी संमतीखेरीज आरोपीस अटकही करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिला होता. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) हेतू जाती-जातींमध्ये द्वेष पसरवण्याचा नाही, असे स्पष्ट करत या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं होते. या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यास सरसकट अटक करता कामा नये, असेही न्यायालयानं स्पष्ट केले होते.केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका दाखल केली आहे, अशी कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली असून, केंद्राकडून वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ न्यायालयात अॅट्रॉसिटीसंदर्भात भूमिका स्पष्ट करणार आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयही यासंदर्भात न्यायालयातही भूमिका मांडणार आहे. दलितांवर होत असलेल्या अत्याचार प्रकरणात त्यांना संरक्षण मिळायलाच हवे, या कायद्याच्या आधारे तातडीने अटक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी घातल्यास दलितांवरील अत्याचार वाढतील, असंही केंद्रानं नमूद केलं आहे. 

भाजपाच्या दलित खासदारांची भूमिकाअॅट्रॉसिटी निर्णयाबाबत सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी. अशी मागणी खासदारांनी केली. अशापद्धतीनेचे निर्णय व्हायला लागले, तर भविष्यात आमचं आरक्षण हिरावण्याचंच बाकी राहिल, अशी प्रतिक्रिया एका भाजपाच्या खासदाराने दिली. तर मनुवादी भविष्यात न्यायपालिकेच्या माध्यमातून दलितांवर अत्याचार सुरु राहतील. भाजपाच्या एससी सेलचे प्रमुख विनोद सोनकर शास्त्री यांच्यासह यूपी, बिहारमधील दलित खासदारांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांची भेट घेऊन सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते.

टॅग्स :Atrocity Actअॅट्रॉसिटी कायदाSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय