नवी दिल्ली: मासिक पाळीच्या रजेबाबत अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राला राज्ये आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करून याबाबत आदर्श धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हा मुद्दा धोरणात्मक विषय आहे. यावर न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, असा हा मुद्दा नाही. याशिवाय न्यायालयाने महिलांना अशी रजा देण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा विपरित परिणाम होऊन कंपन्या त्यांना काम देण्यास टाळाटाळ करू शकतात.
राज्याने पाऊल उचलल्यास केंद्र सरकार आड येणार नाही
न्यायालयाने म्हटले की, याबाबत एक आदर्श धोरण तयार करता येईल का, हे आपण पाहू शकतो. याशिवाय राज्याने कोणतेही पाऊल उचलल्यास केंद्र सरकार त्याच्या आड येणार नाही.
महिलांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो
या सुट्टीमुळे अधिकाधिक महिलांना कार्यबळाचा भाग होण्यासाठी प्रोत्साहन कसे मिळेल, असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला केला. उलट अशी रजा अनिवार्य केल्याने महिला कर्मचाऱ्यांना कार्यबळापासून दूर केले जाईल, आम्हाला ते नको आहे.
खरे तर हा मुद्दा सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात येतो, त्यामुळे न्यायालयाने त्यात लक्ष घालण्याची गरज नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.