शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ऐतिहासिक दिवस! मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
2
रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारची मोठी भेट! नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी बोनस मंजूर, मिळणार 'इतकी' रक्कम! 
3
"आजचा दिवस मायमराठीच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक दिवस’’, देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया
4
अखेर सापडलं सोन्याचं घुबड, ३१ वर्षांपासून शोघ घेत होता संपूर्ण देश, नेमकं कारण काय?  
5
धक्कादायक! घरात घुसून पती-पत्नीसह दोन चिमुकल्यांची हत्या; CM योगींनी दिले कारवाईचे आदेश
6
केकमुळे कॅन्सरचा धोका! अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता विभागाच्या अहवालात मोठा खुलासा
7
एक दोन नव्हे, तब्बल 7 आघाड्यांवर युद्ध लढतोय चिमुकला इस्रायल; जाणून घ्या, ज्यूंचे शत्रू कोण कोण?
8
अरुण गवळीची मुलगी गीता गवळी ठाकरे गटाच्या संपर्कात; लवकरच मशाल हाती घेणार?
9
Sangli: शरद पवारांच्या दौऱ्याने सांगलीत भाजपला मोठा धक्का; राजेंद्रअण्णा देशमुख पवार गटात
10
वैवाहिक बलात्कार गुन्हा नाही तर सामाजिक समस्या; सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारची स्पष्टोक्ती
11
रशियाच्या हल्ल्याने युक्रेन हादरला, ‘फादर ऑफ ऑल बॉम्ब’ चा वापर केल्याचा दावा! बघा धडकी भरवणारा VIDEO
12
Rohit Pawar Rohit Sharma, Viral VIDEO: रोहित पवार म्हणाले- "हमको और एक वर्ल्ड कप चाहिए", मग रोहित शर्माने काय केलं?
13
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना खूशखबर, ५ तारखेला खात्यात जमा होणार ४ हजार रुपये
14
इराणमध्ये विषारी दारू प्यायल्यानं २६ जणांचा मृत्यू, १०० हून अधिक जण रुग्णालयात दाखल
15
"जरांगेंनी पाडापाडीचं राजकारण करण्यापेक्षा उमेदवारांना निवडून आणावं’’,संभाजीराजेंचा सल्ला
16
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ठाणे दौरा, शहरातील वाहतुकीमध्ये बदल
17
"आधी स्वतःची परिस्थिती पाहा..." धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत अमेरिकेच्या टीकेवर भारताचा पलटवार
18
"त्याचा लहान भाऊ म्हणून...", छोटा पुढारीने सूरज चव्हाणबाबतीत दिला मोठा शब्द
19
Gunratna Sadavarte : गुणरत्न सदावर्ते विधानसभेच्या रिंगणात, आदित्य ठाकरेंविरोधात निवडणूक लढणार!
20
महाराष्ट्रातील क्रीडारत्नांचा सन्मान! अविनाश साबळेला शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार, प्रदीप गंधेंना 'जीवन गौरव'

लॉकडाऊन नियमांचे पालन होत नसल्यामुळे केंद्र नाराज

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 14, 2020 6:21 AM

गृहसचिवांचे राज्यांना पत्र : एका राज्याचे परमिट दुसरा अमान्य करीत असल्याची तक्रार

नितीन अग्रवाल ।

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूचा (कोविड-१९) फैलाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या नियमांचे पालन होत नसल्याबद्दल केंद्र सरकारने राज्यांकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईला तोंड द्यावे लागू शकेल, असा इशारा गृहमंत्रालयाने दिला आहे.

अनेक ठिकाणी आवश्यक सामानांची वाहतूक करत असलेले ट्रक्स जप्त केले गेले असून जीवनावश्यक वस्तुंच्या उत्पादनात असलेल्या कामगार/मजुरांना येण्या-जाण्याचे परवाने (पासेस) दिले गेले नाहीत. एका राज्याने दिलेले पासेस दुसरे राज्य मान्य करत नाही व कोल्ड स्टोरेज व गोदामाच्या संचालनाला परवानगी दिली जात नाही, असे गृह सचिवांनी राज्यांकडे नाराजी व्यक्त करताना म्हटले. सगळी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात गृहसचिव अजय भल्ला यांनी लिहिले आहे की, २४ मार्च रोजी जारी केलेल्या नियमांचे पालन अपेक्षितरित्या होत नाही. सगळ््या प्रकारचे ट्रक्स आणि मालवाहतुकीच्या वाहनांना राज्यांत आणि एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्याची सूट आहे. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारच्या सामानावरून ना बंदी आहे ना त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या परवानगीची गरज आहे. रिकाम्या ट्रक्सनाही अडवले जाऊ नये.मजुरांना पास द्याच्जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनात असलेल्या मजुरांना येण्या-जाण्यासाठी कोठेही अडवले जाऊ नये. रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, कस्टमला कर्मचारी व कंत्राटी मजुरांना पास देण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत. गरजेच्या वस्तू उत्पादनाच्या कारखान्यांत कामाला असलेल्यांना त्यांच्या मालकाच्या मान्यतेच्या आधारावर येण्या-जाण्यासाठीचे पासेस ताबडतोब दिले जावेत.च्पीठ (आटा), डाळी आणि तेल उत्पादन करणाºया छोट्या कारखान्यांसोबतच कोल्डचेन तथा गोदामाचे कामकाज कोणत्याही अडथळ्या शिवाय सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली जावी. पत्रात आरोग्य मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या कोरोना हॉटस्पॉटना या गोष्टींपासून दूर ठेवण्याचा उल्लेख आहे.च्या नियमांना लागू करताना स्वच्छता आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्यास विशेष काळजी घेण्यास पत्रात सांगण्यात आले आहे. या नियमांची माहिती जिल्हास्तरावरील अधिकारी आणि प्रत्यक्ष काम करणाºया एजन्सीजना द्यावी म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येणार नाही, असेही भल्ला यांनी त्यात म्हटले आहे.

टॅग्स :corona virusकोरोना वायरस बातम्याHome Ministryगृह मंत्रालयCentral Governmentकेंद्र सरकार