शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...यामुळेच हा ऐतिहासिक विजय झाला"; हरयाणाच्या निकालावर PM मोदींची पहिली प्रतिक्रिया
2
परदेशात जाऊन आपल्या देशाचा अपमान करणाऱ्यांना जनतेने धडा शिकवला- अमित शाह
3
J&K मध्ये फुटीरतावादाचा सुपडा साफ, एआयपी आणि जमात-ए-इस्लामीला मतदारांनी नाकारले
4
जुन्नरमध्ये आयात उमेदवाराच्या हाती तुतारी दिल्यास बंड अटळ?; मविआतील नाराज निष्ठावंतांच्या गोटात हालचालींना वेग
5
'तेरे करके' पेक्षा No Look Shot ची चर्चा; नताशाच्या पोस्टवर 'हार्दिक' कमेंटचं ट्विस्ट
6
"महाराष्ट्रातील जनताही अशा फेक..."; हरयाणातील निकालानंतर CM शिंदेंचा MVA वर 'वार'
7
"आपण तर खरोखरच मोठी 'पनौती' निघालात, हुड्डांनाही..."; आचार्य प्रमोद कृष्णम यांचा राहुल गांधींवर निशाणा
8
"हा विजय केवळ मोदीजींमुळेच शक्य झाला"; हरयाणाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री सैनी यांचे विधान
9
बुलेट ट्रेन जितकी खास, तितकीच स्टेशनही... वीज बचत अन् प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य!
10
Haryana, Jammu & Kashmir Assembly Election Results 2024 Live: काँग्रेसचे 'खटाखट-खटाखट' मॉडेल फेल: अनुराग ठाकूर
11
'आजच बारामतीचा उमेदवार जाहीर करा'; अजित पवार म्हणाले, "तुमच्या मनातील..."
12
"कुठे आम्ही ६० जागा जिंकण्याच्या बाता मारत होतो आणि…’’, निकालांबाबत कुमारी शैलजा म्हणाल्या
13
जम्मू-काश्मीरच्या 'या' सात जागांवर काँग्रेस आणि एनसीत मैत्रीपूर्ण लढत; जाणून घ्या निकाल...
14
नायब सिंह सैनींनी मारली बाजी; विजयादशमीला घेऊ शकतात मुख्यमंत्रीपदाची शपथ?
15
"मल्लिकार्जुन खर्गेजी पत्ता सांगा, 'ती' जिलेबी...", भाजप खासदार तथा केंद्रीय मंत्र्याचा राहुल गांधींना बोचरा टोला
16
नवी मुंबईत महायुतीला झटका, शिंदेसेनेत बंडखोरी होणार, विजय नाहटा तुतारी हातात घेणार
17
काँग्रेसचा हरयाणात पराभव; कुमारी शैलजा म्हणाल्या,'वेळेवर मौन बाळगणे..."
18
हरियाणा निकालाचे पडसाद महाराष्ट्रात; उद्धव ठाकरे आक्रमक, "CM पदाचा चेहरा.."
19
Explainer: हरयाणाच्या निकालाने वाढवलं महाविकास आघाडीचं 'टेन्शन'; चार मुद्दे इथेही पडू शकतात भारी!
20
Haryana Jammu & Kashmir Assembly Election Results 2024 : हरियाणा-जम्मू काश्मीरमध्ये भाजपनं किती मुस्लिमांना दिलं होतं तिकीट? किती जिंकले?

Centre vs Collegium: 'सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटना हायजॅक केली', किरेन रिजिजूंनी शेअर केला माजी न्यायाधीशाचा व्हिडिओ

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 22, 2023 7:50 PM

Centre vs Collegium: कॉलेजियम प्रणालीवरुन केंद्र आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वाद वाढतोय.

Centre vs Collegium : केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी रविवारी उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या विचारांचे समर्थन केले. त्या न्यायाधीशांनी म्हटले होते की, ''सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेऊन संविधानाचे अपहरण केले आहे.'' अलीकडच्या काळात उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रक्रियेवरुन सरकार आणि न्यायव्यवस्थेतील संघर्ष वाढला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर.एस.सोढी (निवृत्त) यांच्या मुलाखतीचा व्हिडिओ शेअर करताना, रिजिजू म्हणाले की, ''हा एका न्यायाधीशाचा आवाज आहे आणि बहुतेक लोकांचे विचारही असेच आहेत.''

मुलाखतीत सोढी काय म्हणाले?मुलाखतीत न्यायमूर्ती सोधी यांनी असेही सांगितले होते की, ''सर्वोच्च न्यायालयाला कायदे करण्याचा अधिकार नाही. संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही घटना दुरुस्ती करू शकता का? केवळ संसदच घटना दुरुस्ती करू शकते. पण मला वाटते सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच संविधानाचे अपहरण केले आहे. अपहरण केल्यानंतर, त्यांनी (सर्वोच्च न्यायालयाने) सांगितले की, आम्ही स्वतः न्यायाधीशांची नियुक्ती करू आणि त्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नसेल.” 

रिजिजूंनी व्यक्त केले मतकायदा मंत्री रिजिजू म्हणाले, “खरंतर बहुतेक लोकांचे असेच विचार आहेत. असे काही लोक आहेत, जे संविधानातील तरतुदी आणि आदेशाकडे दुर्लक्ष करतात आणि स्वतःला भारतीय राज्यघटनेच्या वर मानतात. भारतीय लोकशाहीचे खरे सौंदर्य हे तिचे यश आहे. देशातील नागरिक लोकप्रतिनिधींद्वारे स्वतःचा कारभार चालवतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात आणि कायदे करतात. आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे आणि आपली राज्यघटना सर्वोच्च आहे.''

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरुन केंद्र आणि न्यायपालिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षादरम्यान रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम प्रणाली भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. तर, उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा (NJAC) आणि संबंधित घटनादुरुस्ती रद्द केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यास होत असलेल्या विलंबावरही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्न विचारला आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकार