लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : भारत पेट्रोलियम कॉर्प. लि. च्या (बीपीसीएल) विक्रीतून केंद्र सरकारला ९० हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. कंपनीच्या समभागांच्या मूल्यांच्या तुलनेत ही रक्कम जवळपास दुप्पट आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बीपीएलमधील आपली ५२.९८ टक्के हिस्सेदारीची किंमत ठरविताना सरकारने कंपनीच्या मालमत्तांचे मूल्यही हिशेबात धरले आहे. त्यामुळे अपेक्षित रक्कम दुप्पट झाली आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकार केवळ समभागांच्या मूल्यांच्या आधारावर बीपीसीएलची किंमत ठरवील, असे कोणाला वाटत असेल, तर ते चूक आहे. सरकारला मालमत्तांचे मूल्यही विचारात घ्यावे लागणारआहे.
त्यानुसार बीपीसीएलच्या विक्रीतून सरकारला किमान ९० हजार कोटी रुपये मिळायला हवेत. बीपीसीएलच्या मालमत्ता इतक्या मोठ्या आहेत, की त्यांच्या विक्रीतूनच ४५ हजार कोटी रुपये सहज मिळतील तसेच त्याचा बीपीसीएलच्या मुख्य व्यवसायावर कोणताही परिणाम होणार नाही. बीपीएल विकत घेण्यात वेदांता समूहाने रस दाखविला आहे. याशिवाय अपोलो ग्लोबल आणि आय स्क्वेअर कॅपिटल या दोन अमेरिकी निधी संस्थाही अधिग्रहणास उत्सुक आहेत. बीपीसीएलच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग पार पाडीत आहे. डेलाॅईट टाऊच तोहमत्सू इंडिया ही संस्था सल्लागार म्हणून काम पाहत आहे.