शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणास केंद्र सरकार अनुकूल 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 10, 2018 5:31 AM

देशभरात सर्व न्यायालयांच्या कामकाजाचे चित्रिकरण आणि थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रिमिंग) करणे शक्य आहे, असे नमूद करून केंद्र सरकारने त्यास अनुकूलता दर्शविली आहे.

नवी दिल्ली - देशभरात सर्व न्यायालयांच्या कामकाजाचे चित्रिकरण आणि थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रिमिंग) करणे शक्य आहे, असे नमूद करून केंद्र सरकारने त्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. केंद्र सरकारतर्फे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. हे प्रत्यक्षात सुरू झाल्यावर सर्व संबंधितांना न्यायालयांतील कामकाज पाहणे शक्य होणार आहे.अशा प्रक्षेपणासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी अ‍ॅटर्नी जनरल यांना संबंधितांनी उपयुक्त सूचना द्याव्यात असा आदेश न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने सोमवारी दिला आहे.न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करणे, त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे किंवा ते लेखी स्वरूपात नोंदवून ठेवणे यापैकी कोणती पद्धत अधिक योग्य आहे अशी विचारणा यासंदर्भातील याचिकेच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मे रोजी केंद्र सरकारला केली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करून ते शिकाऊ वकिलांना पाहता येण्यासाठी विशेष दालने उभारावी, अशी याचिका जोधपूर येथील नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचा विद्यार्थी असलेल्या स्वप्निल त्रिपाठी याने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.अनेक देशात आहे पद्धतजगातील अनेक देशांमध्ये न्यायालयांच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण केले जाते, असे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या आधीच सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.न्याययंत्रणेच्या कामात अधिक पारदर्शकता यावी, यासाठी प्रत्येक राज्यातील न्यायालये व लवादाच्या कामकाजाच्या रेकॉर्डिंगसाठी सीसीटीव्ही लावण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षीच परवानगी दिली आहे.

टॅग्स :Courtन्यायालयGovernmentसरकार