नवी दिल्ली: भारतात गेल्या 100 वर्षात अशी महामारी आली नव्हती. या महामारीच्या संकटाचा सामना करतानाच भारताने गेल्या एका वर्षात दोन मेड इन इंडिया व्हॅक्सिन बनवून दाखवल्या आहेत, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी सांगितलं. देशात आतापर्यंत २३ कोटी नागरिकांचं लसीकरण पूर्ण झालेलं आहे. तसेच लस तयार करणाऱ्या कंपन्यांना हवं तेवढं सहकार्य केलं, असं नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितलं. नरेंद्र मोदींनी आज देशातील जनतेशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
केंद्र सरकारच यापुढे सर्व वयोगटाचे लसीकरण करणार आहे. राज्यांना दिलेली 25 टक्के जबाबदारी देखील भारत सरकार उचलणार आहे. दोन आठवड्यांत ही व्यवस्था लागू केली जाईल. 21 जूनला आंतरराष्ट्रीय योग दिवशी 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांसाठी राज्यांना मोफत लस देणार आहे. देशातील कोणत्याही राज्य सरकारांना एकही रुपया खर्च करावा लागणार नाही, अशी घोषणा मोदी यांनी केली.
दोन आठवड्यांत केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रित नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक तयारी करतील. भारत सरकार स्वतः लस उत्पादकांकडून एकूण लस उत्पादनापैकी 75 टक्के खरेदी करुन ती राज्य सरकारांना विनाशुल्क देईल, असं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं.
कोरोना विरोधात कोव्हिड प्रोटोकॉल आणि व्हॅक्सिन संरक्षण कवच म्हणून उपयोगी पडले आहे. जगातील अनेक देशाला व्हॅक्सिनची मोठी गरज होती. पण त्यांच्याकडे व्हॅक्सिनची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या नव्हत्या. भारतात कोरोना लसीची निर्मिती झाली नसती, तर काय झालं असतं विचार करा, असंही मोदींनी सांगितलं. 2014मध्ये व्हॅक्सिनेशनचे कव्हरेज 60 टक्के होते. या गतीने व्हॅक्सिनेशन केलं असतं तर 40 वर्ष लसीकरणाला लागले असते. मात्र आपण व्हॅक्सिनेशनचा वेग वाढवला. त्याची व्याप्तीही वाढवली, अशी माहिती देखील नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी दिली.