नवी दिल्ली : सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी केलेल्या नव्या नियमांचे पालन करा, अन्यथा कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा देणारी अंतिम नोटीस केंद्र सरकारनेट्विटरला शनिवारी बजावली आहे.
केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याने जारी केलेल्या या नोटिसीत म्हटले आहे की, सोशल मीडिया कंपनीसाठी तयार केलेले नवीन नियम पाळणार की नाही, याबाबत ट्विटरनेकेंद्र सरकारकडे अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. या नव्या नियमांनुसार ट्विटरने केंद्र सरकारशी संपर्क साधणे आवश्यक होते. त्यामुळे हे नियम न पाळल्यास ट्विटरला कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही या नोटिसीत देण्यात आला आहे.
ट्विटरसह अन्य सोशल मीडिया कंपन्यांनी सरकारने बनविलेले नवीन नियम पाळणे बंधनकारक आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले होते. त्यावेळी आम्ही हे नियम पाळणार आहोत व त्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नेमणूकही केली आहे, असे ट्विटरने न्यायालयाला सांगितले होते. मात्र, ट्विटरने केलेले दावे केंद्र सरकारने फेटाळून लावले होते.नव्या नियमांमुळे लोकांच्या खासगीपणाच्या हक्कावर गदा येते, असा आक्षेप सोशल मीडिया कंपन्यांनी घेतला होता. मात्र, हळूहळू काही कंपन्यांचा विरोध मावळला. ट्विटरने नवे नियम पाळण्यास तयारी दाखवूनही केंद्राला न कळविल्याने आता सरकारने कडक पवित्रा घेतला आहे.
उपराष्ट्रपतींच्या खात्याची निळी टीक पुन्हा बहाल- केंद्र आणि ट्विटर यांच्यातील संघर्ष टीपेला पोहोचला असून, त्याचा नवा अंक शनिवारी पाहायला मिळाला. सरकारने नोटीस बजावली असतानाच ट्विटरनेही उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासह अनेक भाजप व आरएसएस नेत्यांच्या ट्विटर अकाउंटची ‘निळी टीक’ काहीकाळ हटवून पुन्हा बहाल केली. - हा सरकारवर दबाव टाकण्याचा एक प्रयत्न होता, असे समजते. याबाबत ट्विटरने म्हटले की, ‘उपराष्ट्रपतींकडून खात्यावर दीर्घ काळापासून लॉगइन केले नसल्याने ‘निळी टीक’ हटविली होती. दोन तासांत ती पुन्हा बहाल केली.’