शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्ता आमचीच! सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी मविआच्या नेत्यांचे दावे 
2
Maharashtra Vidhan Sabha: आतापर्यंत कोणत्या पक्षाचा स्ट्राइक रेट राहिला सर्वाधिक?
3
अदानींवर अमेरिकेत लाचप्रकरणी खटला; आरोप निराधार, आम्ही निर्दोष : अदानी
4
सत्ता स्थापनेच्या संभाव्य शक्यतांवर खलबते सुरू; निवडून येऊ शकणाऱ्या अपक्षांबाबतही चर्चा
5
Maharashtra Vidhan Sabha ELection 2024: मुंबईत कोणत्या शिवसेनेसाठी मतटक्का वाढला?
6
स्ट्राँग रूमवर तिसऱ्या डोळ्याचे लक्ष; मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघरमध्ये मतदानयंत्रे कडेकोट बंदोबस्तात
7
शिवाजी महाराज पुतळा दुर्घटना: जयदेव आपटेंच्या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब
8
बारावी ११ फेब्रुवारी, दहावी परीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून; व्हायरल वेळापत्रकावर विश्वास न ठेवण्याचे बोर्डाचे आवाहन
9
यूजीसी नेट परीक्षा जानेवारीत होणार; १० डिसेंबरपर्यंत अर्ज भरता येणार
10
CM म्हणून शिंदेंना मोठी पसंती, उद्धव ठाकरेंना किती मते; फडणवीस-राज ठाकरेंना किती टक्के कौल?
11
“नाना पटोलेंनी मुख्यमंत्री होणार असे कुठेही म्हटले नाही”; विजय वडेट्टीवार स्पष्टच बोलले
12
Exit Poll: दोन्ही NCP तुल्यबल; एकनाथ शिंदेच ठरणार वरचढ, उद्धव ठाकरेंना किती जागा मिळणार?
13
१०७ जागांसह भाजपा सर्वांत मोठा पक्ष, महाविकास आघाडीला १०२ जागा; नवीन Exit Pollचा अंदाज
14
अदानी समूहाला आणखी एक झटका; अडचणीत असताना मोठा आंतरराष्ट्रीय करार रद्द
15
महायुती की मविआ, कुणाला मिळणार 'सिंहासन'? विभागनिहाय कुणाचं पारडं ठरणार जड? असा आहे लेटेस्ट 'Exit Poll'!
16
"दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या व्यवस्था अन् संस्था कोलमडत आहेत"; गयानाच्या संसदेत काय बोलले PM मोदी?
17
मनोज जरांगेंची ऐनवेळी निवडणुकीतून माघार; ४८ टक्के मराठा समाजाने महायुतीला दिली पसंती
18
Exit Poll: २०१९ मध्ये एकमेव खरा ठरलेला एक्झिट पोल आला; महायुती-मविआच्या मतांत १० टक्क्यांचे अंतर...
19
“गुलाल आम्ही उधळणार, महायुतीची सत्ता ५ वर्ष टिकणार, एकनाथ शिंदेच CM होणार”: संतोष बांगर
20
मालवणमधील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा दुर्घटना प्रकरण; हायकोर्टाकडून आरोपीला जामीन

केंद्र सरकारनं मणिपूरमध्ये रातोरात पाठले 2000 CAPF जवान, आता कशी आहे जिरीबाम मधील स्थिती?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 13, 2024 9:54 PM

मणिपूरमधील जिरीबाम येथे सोमवारी हमार समुदायातील संशयित अतिरेक्यांना (उग्रवादी) सुरक्षा दलांनी ठार केले. यानंतर परिसरातील तीन मुलांसह मैतेई समाजाचे सहा लोक अद्यापही बेपत्ता आहेत.

हिंसाचाराच्या ताज्या घटना आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (CAPF) 20 अतिरिक्त कंपन्या मणिपूरला पाठवल्या आहेत. यात सुमारे 2,000 जवान आहेत. अधिकृत सूत्रांनी बुधवारी ही माहिती दिली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मंगळवारी रात्री या जवानांना तातडीने हवाई मार्गाने पाठवून तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत. मणिपूरमधील जिरीबाम येथे सोमवारी हमार समुदायातील संशयित अतिरेक्यांना (उग्रवादी) सुरक्षा दलांनी ठार केले. यानंतर परिसरातील तीन मुलांसह मैतेई समाजाचे सहा लोक अद्यापही बेपत्ता आहेत.

12 नोव्हेंबरला जारी करण्यात आलेल्या आदेशात गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, "राज्यात कायदा व सुव्यवस्था काय ठेवण्यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंत सीएपीएफच्या 20 कंपन्या तैनात राहतील. यांत 15 केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) आणि पाच सीमा सुरक्षा दलाच्या कंपन्यांचा समावेश असेल. सीएपीएफच्या या 20 कंपन्यांच्या तैनातीसह, सीएपीएफच्या एकूण 218 कंपन्या; सीआरपीएफच्या 115, आरएएफच्या आठ, बीएसएफच्या 84, एसएसबीच्या सहा आणि आयटीबीपीच्या पाच कंपन्या 30 नोव्हेंबरपर्यंत मणिपूरमध्ये तैनात राहतील." केंद्राने मणिपूर सरकारला संबंधित CAPF सोबत सल्लामसलत करून तपशीलवार तैनाती योजना तयार करण्यास सांगितले आहे.

मणिपूरच्या जिरीबाम जिल्ह्यात सोमवारी केंद्रीय राखीव पोलीस दला (CRPF) सोबत झालेल्या भीषण चकमकीत 11 संशयित अतिरेकी (उग्रवादी)  मारले गेले होते. खरेतर, काही वर्दिवर असलेल्या आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेल्या अतिरेक्यांनी  जिरीबाम जिल्ह्यातील जाकुराधोरमधील बोरोबेकरा पोलीस ठाणे आणि जवळ्या CRPF कॅम्पवर अंदाधुंद गोळीबार केल्यानंतर, ही चकमक उडाली होती. या भीषण चकमकीनंतर सीआरपीएफने अत्याधुनिक शस्त्रांचा मोठी साठा जप्त केली होती.

मणिपूरमध्ये गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यात जातीय हिंसाचार सुरू झाल्यापासून CAPF च्या 198 कंपन्या आधीच तैनात आहेत. या हिंसाचारात आतापर्यंत 200 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मणिपूरच्या जिरीबाममध्ये ताजा हिंसाचार भडकल्यानंतर गेल्या आठवड्यापासून तणावाची स्थिती आहे. मंगळवारी झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत मणिपूरमधील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर अतिरिक्त 2000 सैनिक पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

टॅग्स :Manipur Violenceमणिपूर हिंसाचारPoliceपोलिसCentral Governmentकेंद्र सरकार