PM CARES भारत सरकारचा फंड नाही, तो RTI अंतर्गत येत नाही; केंद्राचे स्पष्टीकरण

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर लाखो देशवासीयांनी PM CARES फंडात यथाशक्ती दान दिले.

ठळक मुद्देPM CARES फंडासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायलयात याचिका दाखलPM CARES भारत सरकारचा फंड नाही, RTI अंतर्गत येत नाहीकेंद्र सरकार आणि पंतप्रधान कार्यालयाने दिली न्यायालयाला माहिती

नवी दिल्ली: कोरोना संकटकाळातील आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये देशवासीयांना आर्थिक मदत करता यावी, यासाठी PM CARES फंड तयार करण्यात आला होता. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर लाखो देशवासीयांनी या फंडात यथाशक्ती दान दिले. यातच आता PM CARES फंड भारत सरकारचा फंड नाही. या फंडातील रक्कम भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये जात नाही, अशी माहिती केंद्रातील मोदी सरकारने दिल्लीउच्च न्यायालयाला देत यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली आहे. (central govt told to delhi hc pm cares fund is not fund of govt of india and not come in rti act)

“Amazon बंद करा”; ‘या’ संघटनेने केली CBI चौकशीची मागणी, जाणून घ्या नेमकं कारण

PM CARES फंडासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायलयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये हा फंड राज्य म्हणून घोषित करण्यात यावा तसेच यातील पारदर्शकता अबाधित राहण्यासाठी याला माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत आणावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या वतीने उच्च न्यायालयाला या फंडाबाबत माहिती देण्यात आली. 

TATA ची कमाल! ‘ही’ कंपनी देतेय सलग तिसऱ्या वर्षी बोनस; हजारो कर्मचाऱ्यांची दिवाळी

ट्रस्ट पारदर्शकतेने काम करते

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२ नुसार ट्रस्ट राज्य किंवा इतर प्राधिकरण आहे किंवा माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (एच) च्या सार्वजनिक प्राधिकरण आहे की नाही याची पर्वा न करता, सर्वसाधारणपणे कलम ८ आणि उपविभाग (ई) आणि (जे) मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदी, विशेषतः, माहिती अधिकार कायद्यामध्ये, तिसऱ्या व्यक्तीची माहिती उघड करण्याची परवानगी नाही. ट्रस्ट पारदर्शकतेने काम करते. पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑडिट केलेला अहवाल ट्रस्टच्या अधिकृत वेबसाइटवर ट्रस्टला मिळालेल्या निधीच्या वापराच्या तपशीलासह टाकला जातो, असे पंतप्रधान कार्यालयातील सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव यांनी म्हटले आहे.

Adani ग्रुपच्या मुंद्रा पोर्टवर ३००० किलो ड्रग्ज जप्त; सोशल मीडियावरील चर्चांनंतर दिले स्पष्टीकरण

दरम्यान, पंतप्रधान आणि गृहमंत्री, संरक्षण आणि अर्थमंत्र्यांसारख्या विश्वस्तांनी स्थापन केलेला हा एक फंड असल्याचे घोषित केले गेले आहे ज्यावर कोणतेही सरकारी नियंत्रण नाही, असे याचिकेत म्हटले होते. तसेच संविधानाच्या कलम १२ अंतर्गत पीएम केअर्स फंडाला ‘राज्य’ म्हणून घोषित करण्याच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट केली.