शहरं
Join us  
Trending Stories
1
काँग्रेसचे ठरले! ‘मतपत्रिकेवर निवडणुकी’साठी ‘भारत जोडो’सारखी राहुल गांधींची देशव्यापी यात्रा
2
'मिटकरींनी पक्षाचे आमदार असूनही पक्षविरोधी भूमिका घेतली...'; पार्थ पवारांचे धक्कादायक ट्विट
3
शिंदेंनी बंडखोरी केली नसती तर भाजपा सत्तेत आली नसती; महायुतीच्या जुन्या सहकाऱ्याचे वक्तव्य
4
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
5
Eknath Shinde, Maharashtra CM Politics : “नापी है मुठ्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है...”; एकनाथ शिंदेंनी शायरीतून सांगितला 'फ्युचर प्लॅन'
6
भयंकर! व्लॉगरची हत्या करून २ दिवस मृतदेहासोबत राहिला बॉयफ्रेंड; काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?
7
क्रेडिट कार्डशिवाय एअरपोर्टवर लाउंजचा आनंद घ्या... 'या' डेबिट कार्ड्सद्वारे मिळेल ॲक्सेस 
8
“देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेंचा पाठिंबा आहे का?”; भाजपाने केले स्पष्ट
9
महिला आणि पुरुषही का करतात एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर...? सामोर आली दोन कारणं!
10
Maharashtra Politics : मोदी-शाह म्हणतील तसं! जो मुख्यमंत्री ठरवाल, त्याला आमचा पाठिंबा; एकनाथ शिंदेंनी जाहीरच करून टाकलं
11
"...अन्यथा तुम्हाला सरकारी नोकरी गमवावी लागेल", मुख्यमंत्र्यांनी घेतला मोठा निर्णय
12
'लव्ह अँड वॉर'च्या सेटवरुन Photos लीक, रेट्रो लूकमध्ये दिसली आलिया तर रणबीरचा डॅशिंग अवतार
13
Baba Siddique : "मारेकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे पाठवण्यासाठी मिळाले ५० हजार"; आरोपीने दिली महत्त्वाची माहिती
14
शिंदे उद्या दिल्लीला जाणार! भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत देवेंद्र फडणवीस, अजित पवारांचीही बैठक होणार
15
"सगळ्या पदांपेक्षा लाडका भाऊ ही ओळख मोठी"; एकनाथ शिंदेंचं CM पदाबाबत सूचक विधान
16
"नाराज होऊन आम्ही रडणारे नाही", एकनाथ शिंदेंकडून मुख्यमंत्रीपदावरील दावा सोडण्याचे संकेत 
17
एकनाथ शिंदेंनंतर लगेचच भाजपही पत्रकार परिषद घेणार; काय घडतेय...
18
अमित शाह यांच्या दालनात शिवसेनेच्या खासदारांना जमण्याच्या सूचना; श्रीकांत शिंदे अनुपस्थित राहणार?
19
मुख्यमंत्रिपदाची शर्यत! अजित पवार निघाले शरद पवारांनीच मळलेल्या वाटेवर; दिल्लीत गाठीभेटी
20
Defence Stock: डिफेन्स स्टॉक्स पुन्हा एकदा सुस्साट, एक्सपर्ट बुलिश; पाहा काय आहेत नवी टार्गेट प्राईज

PM CARES भारत सरकारचा फंड नाही, तो RTI अंतर्गत येत नाही; केंद्राचे स्पष्टीकरण

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 23, 2021 9:55 AM

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर लाखो देशवासीयांनी PM CARES फंडात यथाशक्ती दान दिले.

ठळक मुद्देPM CARES फंडासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायलयात याचिका दाखलPM CARES भारत सरकारचा फंड नाही, RTI अंतर्गत येत नाहीकेंद्र सरकार आणि पंतप्रधान कार्यालयाने दिली न्यायालयाला माहिती

नवी दिल्ली: कोरोना संकटकाळातील आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये देशवासीयांना आर्थिक मदत करता यावी, यासाठी PM CARES फंड तयार करण्यात आला होता. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर लाखो देशवासीयांनी या फंडात यथाशक्ती दान दिले. यातच आता PM CARES फंड भारत सरकारचा फंड नाही. या फंडातील रक्कम भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये जात नाही, अशी माहिती केंद्रातील मोदी सरकारने दिल्लीउच्च न्यायालयाला देत यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली आहे. (central govt told to delhi hc pm cares fund is not fund of govt of india and not come in rti act)

“Amazon बंद करा”; ‘या’ संघटनेने केली CBI चौकशीची मागणी, जाणून घ्या नेमकं कारण

PM CARES फंडासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायलयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये हा फंड राज्य म्हणून घोषित करण्यात यावा तसेच यातील पारदर्शकता अबाधित राहण्यासाठी याला माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत आणावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या वतीने उच्च न्यायालयाला या फंडाबाबत माहिती देण्यात आली. 

TATA ची कमाल! ‘ही’ कंपनी देतेय सलग तिसऱ्या वर्षी बोनस; हजारो कर्मचाऱ्यांची दिवाळी

ट्रस्ट पारदर्शकतेने काम करते

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२ नुसार ट्रस्ट राज्य किंवा इतर प्राधिकरण आहे किंवा माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (एच) च्या सार्वजनिक प्राधिकरण आहे की नाही याची पर्वा न करता, सर्वसाधारणपणे कलम ८ आणि उपविभाग (ई) आणि (जे) मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदी, विशेषतः, माहिती अधिकार कायद्यामध्ये, तिसऱ्या व्यक्तीची माहिती उघड करण्याची परवानगी नाही. ट्रस्ट पारदर्शकतेने काम करते. पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑडिट केलेला अहवाल ट्रस्टच्या अधिकृत वेबसाइटवर ट्रस्टला मिळालेल्या निधीच्या वापराच्या तपशीलासह टाकला जातो, असे पंतप्रधान कार्यालयातील सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव यांनी म्हटले आहे.

Adani ग्रुपच्या मुंद्रा पोर्टवर ३००० किलो ड्रग्ज जप्त; सोशल मीडियावरील चर्चांनंतर दिले स्पष्टीकरण

दरम्यान, पंतप्रधान आणि गृहमंत्री, संरक्षण आणि अर्थमंत्र्यांसारख्या विश्वस्तांनी स्थापन केलेला हा एक फंड असल्याचे घोषित केले गेले आहे ज्यावर कोणतेही सरकारी नियंत्रण नाही, असे याचिकेत म्हटले होते. तसेच संविधानाच्या कलम १२ अंतर्गत पीएम केअर्स फंडाला ‘राज्य’ म्हणून घोषित करण्याच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट केली.  

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयdelhiदिल्लीCentral Governmentकेंद्र सरकार