नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Central Minister Nitin Gadkari) यांनी मंगळवारी पुन्हा एकदा ट्विटर डील (Twitter Deal) झाल्यानंतर टेस्लाला भारतात कार बनवण्याची ऑफर दिली. रायसीना डायलॉग (Raisina Dialogue) कार्यक्रमादरम्यान ते म्हणाले की, जर इलॉन मस्क (Elon Musk) यांना भारतात टेस्लाला कार बनवायची असेल तर काही हरकत नाही. आमच्याकडे सर्व क्षमता आहेत, आमच्याकडे सर्व तंत्रज्ञान आहे, या कारणांमुळे ते खर्च कमी करू शकतात.
नितीन गडकरी यांनी इलॉन मस्क यांना भारत भेटीचे निमंत्रणही दिले. "मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी भारतात यावे आणि येथे उत्पादन सुरू करावे. भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे. येथे बंदरे उपलब्ध आहेत. ते भारतातून निर्यात करू शकतात", असे नितीन गडकरी म्हणाले. मात्र, यासोबतच नितीन गडकरी यांनी पुन्हा 'मेड इन चायना' टेस्लाची भारतात एंट्री होण्याची शक्यता फेटाळून लावली. ते म्हणाले, "त्याचे (इलॉन मस्क) भारतात स्वागत आहे, पण समजा त्यांना चीनमध्ये उत्पादन करून भारतात विकायचे असेल तर ते भारतासाठी चांगले नाही. आमची विनंती आहे की तुम्ही भारतात या आणि भारतातच उत्पादन करा."
टेस्ला कंपनीची 'ही' मागणी फेटाळलीदरम्यान, टेस्ला (Tesla) ही जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती इलॉन मस्क यांची इलेक्ट्रिक कार कंपनी भारतीय बाजारपेठेत येण्यासाठी खूप दिवसांपासून उत्सुक आहे. कंपनी यासाठी भारत सरकारकडे टॅक्समध्ये सूट मागत आहे. भारत सरकारने टेस्लाची टॅक्स ब्रेकची मागणी (Tesla Tax Break Demand) अनेक वेळा फेटाळली आहे आणि ती पूर्ण करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कंपनी टेस्ला आपली वाहने भारतात आयात करू इच्छिते आणि त्यासाठी तिला टॅक्समध्ये सूट हवी आहे. दुसरीकडे भारत सरकार कंपनीकडून आयात करण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर वाहने तयार करावीत, असे सातत्याने सांगितले जात आहे.
तयार झालेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आयातीवर 100 टक्के शुल्क कंपनी टेस्ला सध्या अमेरिकेशिवाय जर्मनी आणि चीनमध्ये आपल्या वाहने तयार करते. कंपनी चीनच्या कारखान्यातून आशियाई आणि युरोपीय बाजारपेठेत आयात करते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यापूर्वी अनेक प्रसंगी सांगितले आहे की, टेस्लाने मेड इन चायना वाहने भारतात डंप करण्याऐवजी येथे कारखाना उभारण्याचा विचार करावा. भारत सरकार सध्या पूर्णपणे तयार झालेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आयातीवर 100 टक्के शुल्क लावते. यामुळे अशा वाहनांची किंमत थेट दुप्पट होते, ज्यामुळे त्यांची स्पर्धा करण्याची क्षमता कमी होते. दुसरीकडे, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पार्ट्सच्या आयातीवर 15 ते 30 टक्के शुल्क आकारते. सरकारच्या या रणनीतीचे उद्दिष्ट बाहेरील कंपन्यांना भारतात कारखाने काढण्यासाठी प्रवृत्त करणे हे आहे.