लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास विरोध केला आहे. केंद्राने रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
केंद्राने रविवारी न्यायालयात ५६ पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. समलिंगी विवाह भारतीय परंपरेत बसत नाही, असे त्यात म्हटले आहे. पती-पत्नी या संकल्पनेशी आणि त्यांना जन्माला आलेली मुले यांच्याशी ते जुळत नाही. समाजाची सद्यस्थितीही प्रतिज्ञापत्रात नमूद केली आहे. केंद्र म्हणाले, सध्याच्या काळात समाजात अनेक प्रकारचे विवाह किंवा नातेसंबंध स्वीकारले जात आहेत. यावर आमचा कोणताही आक्षेप नाही.
सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टात वर्ग
- तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर दिल्लीसह विविध उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल केलेल्या सर्व याचिकांवर एकाचवेळी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. ६ जानेवारी रोजी न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिका स्वतःकडे वर्ग केल्या होत्या.
- सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
याचिका फेटाळण्याची मागणी
प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अनेक निर्णयांमध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अर्थ स्पष्ट केला आहे. या निर्णयांच्या आधारे ही याचिकाही फेटाळण्यात यावी. कारण त्यात ऐकण्यासारखे काही तथ्य नाही. त्यालाही गुणवत्तेच्या आधारे बडतर्फ करणे योग्य आहे.
कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे समलिंगी विवाहाला मान्यता देता येत नाही. कारण पती-पत्नीची व्याख्या त्यात जैविकदृष्ट्या दिली आहे. त्यानुसार दोघांनाही कायदेशीर अधिकार आहेत. समलिंगी विवाहात वाद झाल्यास पती-पत्नीचा वेगळा विचार कसा करता येईल?, असेही सरकारने म्हटले आहे.
विवाहांची वाट बिकट का?
भारतात आता समलिंगी असणे हा अपराध मानला जात नाही. सुप्रीम कोर्टाने कलम ३७७ रद्द करून समलैंगिकता हा गुन्हा नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. मात्र देशात समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यात आलेली नाही. मात्र सध्या अनेक समलिंगी लोक जाहीरपणे लग्न करताना दिसत आहेत. परंतु भारतात समलिंगी विवाहांना कायदेशिर मान्यता नाही.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"