शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कर्जत जामखेडमध्ये अजूनही मतमोजणी सुरु; एका ईव्हीएममध्ये तांत्रिक बिघाड, चिठ्ठ्यांची मोजणी सुरु
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : आर आर आबांच्या रोहितने मैदान मारलं; सर्वात कमी वयाचा आमदार ठरणार
3
विकास, सुशासन, जय महाराष्ट्र...! राज्यातील महायुतीच्या विजयावर काय म्हणाले PM मोदी? हेमंत यांचंही केलं अभिनंदन
4
महाराष्ट्रात मोठा विजय मिळवणाऱ्या भाजपाचा झारखंडमध्ये दारुण पराभव, 'इंडिया'चा निर्विवाद विजय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: विजयाचा 'गोडवा' अन् फडणवीसांचे 'जिलेबी सेलिब्रेशन'; भाजपा कार्यकर्त्यांचा तुफान जल्लोष
6
"अनपेक्षित आणि अनाकलनीय निकाल’’, दारुण पराभवानंतर उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया
7
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: सब से बडे खिलाडी! सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी झालेले महाराष्ट्रातील १० ‘महारथी’
8
Maharashtra Assembly Election Result 2024: भाजप आणि महायुतीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना हे सडेतोड उत्तर, अशोक चव्हाणांचा विरोधकांना टोला
9
महायुतीच्या विजयामुळे गौतम अदानींना अच्छे दिन? धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा...
10
Maharashtra Election Results: देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री झालेलं बघायचं का? दिवीजा फडणवीस म्हणाली...
11
देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत असे वाटते का? अमृता फडणवीस म्हणाल्या...
12
काँग्रेसला मोठा धक्का, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पराभव, कराड दक्षिणेत अतुलपर्व!
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : भाजपचा एक डाव अन् दोन राज्यांत काँग्रेसचा 'सुपडा साफ'! गेम चेंजर ठरला हा प्लॅन 
14
उत्तर प्रदेशमध्ये योगींचा जलवा, पोटनिवडणुकीत भाजपाचा दणदणीत विजय, सपाला धक्का 
15
शिंदेंचा शिलेदार ठरला संगमनेरमध्ये जायंट किलर; थोरातांना पराभूत करणारे अमोल खताळ कोण आहेत?
16
Satara Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: 'बिग बॉस' फेम अभिजीत बिचुकले यांना एकूण किती मते मिळाली? पाहा आकडेवारी
17
"महाविकास आघाडीपेक्षा जास्त जागा एकनाथ शिंदेंना मिळाल्या"; योगी आदित्यनाथांनी उडवली खिल्ली
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातून महाविकास आघाडीचा सुपडासाफ; सांगलीने लाज राखली
19
सासरे आणि जावई एकत्र दिसणार विधानसभेत! एक अजितदादांचा तर दुसरा भाजपचा शिलेदार
20
Jalgaon City Vidhan Sabha Election Result 2024 Live : जळगाव शहर मतदारसंघात सुरेश भोळे यांची विजयी हॅट्रीक; शहरात समर्थकांचा जल्लोष!

अनुसूचित जाती, जमातींव्यतिरिक्त कोणत्याही जातींची जनगणना नाही

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 21, 2021 5:20 AM

केंद्र सरकारची माहिती; आधीची माहिती सार्वजनिक करण्याचा प्रस्ताव नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या व्यक्तिरिक्त इतर कोणत्याही जातींचा जनगणनेमध्ये समावेश करण्यात येणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारने हा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याची माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

राय यांनी सांगितले, की २०११ मध्ये केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालय व तत्कालीन गृहनिर्माण आणि नागरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालयाने सामाजिक-आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणना केली होती. ती जनगणना देशातील शहरी व ग्रामीण भागात करण्यात आली होती. त्यावेळी गोळा करण्यात आलेली जातीनिहाय माहिती जाहीर करणार नसल्याचे यावर्षी मार्चमध्येही सरकारने संसदेमध्ये कळविले होते. या माहितीचे वर्गीकरण करण्यासाठी सामाजिक न्याय व विकास मंत्रालयाला कच्ची माहिती पुरविण्यात आली आहे. मात्र, ती माहिती सार्वजिनक करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या नाही, असेही राय यांनी सांगितले. 

या राज्यांनी केली होती विनंती

महाराष्ट्र आणि ओडिशा सरकारने जनगणनेमध्ये जातींचीही माहिती गोळा करण्याची विनंती केली होती. परंतु, केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र आणि ओडिशा सरकारने जनगणनेमध्ये जातींचीही माहिती गोळा करण्याची विनंती केली होती. परंतु, केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.

कोरोनामुळे जनगणना पुढे ढकलली

जनगणना २०२१ मध्ये होणे अपेक्षित होते. त्याबाबत मार्च २०१९मध्ये गॅझेट नोटिफिकेशनही काढण्यात आले होते. परंतु, कोरोना महामारीमुळे जनगणनेचे काम पुढे ढकलण्यात आल्याचे नित्यानंद राय यांनी सांगितले.

आठवलेंचा बोलण्यासाठी नकार

जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे असे स्पष्ट मत केंद्रीय राज्यमंत्री व रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी गेल्या आठवड्यात व्यक्त केले होते. मात्र केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत त्यांना विचारले असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.

अन्याय यापुढेही होतच राहील

आमच्या सरकारचा चेहरा ओबीसी आहे, अशी ढोंगी विधाने करणाऱ्या केंद्राने ओबीसींच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वातील समितीने ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला होता. सुमित्रा महाजनांच्या अध्यक्षतेखालील १६ खासदारांच्या समितीने तीच भूमिका घेतली होती. संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग यांनीही तीन वर्षांपूर्वी पुढील जनगणनेत ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेचे असे आश्वासन दिलेले होते. ओबीसींची जनगणनाच केली नाही तर त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी न दिल्याने वर्षानुवर्षे होत असलेला अन्याय यापुढेही कायम राहील. - छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री

केंद्र सरकार आरक्षण संपवण्याच्या मागे लागले आहे. भाजपला कोणतेही आरक्षण नको आहे. ती भाजपची आणि संघाची भूमिका आहे. त्यांनी घेतलेला निर्णय हा त्या दृष्टीनेच टाकलेले पाऊल आहे. आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत लोक आणखी कमकुवत व्हावेत आणि उद्योगपतींचे तसेच ‘आहे रे’ वर्गाचे वर्चस्व वाढावे, हा त्यांचा यामागचा कुटील डाव आहे. - नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसींच्या शिक्षण, निवारा, रोजगार आणि आरोग्यासाठी निधी देणे व धोरणे आखणे यासाठी २०११ पासूनच्या जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र डेटा जमा करण्याची शिफारस केली होती. तेव्हा मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून राष्ट्रीय विकास परिषदेत सदस्य होते आणि त्यांनी याला पाठींबा दिला होता. लोकसभेत समीर भुजबळ यांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव १० मे २०१० रोजी मांडला, तेव्हा भाजप नेते गोपीनाथ मुंडेंनी पाठिंबा दिला होता. तरीही रा.स्व. संघाचा याला विरोध असल्याने मोदी सरकारने ओबीसीचे नुकसान करणारा हा निर्णय घेतला आहे.  - प्रा. हरी नरके, माजी सदस्य, सल्लागार गट, केंद्रीय नियोजन आयोग. 

टॅग्स :Central Governmentकेंद्र सरकार