शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राजकीय वादांचे बॉम्ब, निवडणुकीच्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांचे फटाके, नवनवीन मुद्दे आणि वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका
2
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
3
कांदा ८०, लसूण ५०० रुपये किलो! निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ, सर्वपक्षीय उमेदवारांना टेन्शन
4
टी-२० मालिका : युवा भारतीयांची ‘कसोटी’, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध छाप पाडण्याची संधी
5
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
6
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
7
उद्धव ठाकरे यांची पंचसूत्री नव्हे तर थापासुत्री, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची टीका
8
चॅम्पियन्स ट्रॉफी : पाकिस्तान हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार, भारताचे सामने यूएईमध्ये रंगण्याची शक्यता
9
डब्ल्यूपीएल : हरमन, स्मृती, जेमिमा रिटेन
10
महाराष्ट्र को लुटेंगे, दोस्तोंको बाटेंगे हा भाजपचा अजेंडा, उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात; सामान्य जनभावना या सरकारविरोधात
11
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या कारवर हल्ला; नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील घटना
12
जम्मू काश्मीर: दहशतवाद्यांचा गावातील रक्षण समितीच्या सदस्यांवर हल्ला; दोघांची हत्या
13
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
14
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
15
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
17
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
18
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
19
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
20
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?

Maratha Reservation : केंद्राची फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 02, 2021 7:01 AM

मराठा आरक्षणाचे केंद्र सरकारलाच अधिकार

ठळक मुद्देआम्हाला फार काही तथ्य आढळले नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे अशी भूमिका मांडणारी केंद्र सरकारने केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. सामाजिक आणि आर्थिकृदृष्ट्या मागास असलेल्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार फक्त केंद्र सरकारलाच आहेत ही आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.

राज्यघटनेमध्ये १०२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ३३८ बी या कलमाचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. हे कलम राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे स्वरूप, कार्य व अधिकारांशी संबंधित आहे. तसेच ३४२ अ हे कलम एखाद्या विशिष्ट जातीला सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय म्हणून घोषित करण्याबाबत राष्ट्रपतींना जे अधिकार आहेत त्याचे विवेचन करते. मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करण्यात यावा अशी याचिका केंद्राने दाखल केली होती.

पुन्हा तीच भूमिका

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी रद्द केला होता. राखीव जागांचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये हेच सूत्र सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले होते. आता केंद्राची फेरविचार याचिका फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा तिच भूमिका घेतली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वतीने दाखल केलेली फेरविचार याचिका नाकारलेली आहे. याचा अर्थ असा की आता अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. योगायोगाने केंद्र सरकारचे लोकसभेचे अधिवेशन आहे तसेच राज्य सरकारचे देखील अधिवेशन आहे, यामध्ये राज्य सरकारने निर्णय करावा व केंद्राकडे पाठवून पाठपुरावा करावा. माझ्या वतीने व राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या ‘रिव्ह्यू पिटीशन’चा निर्णय अद्याप बाकी आहे. यामध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा व मागास आयोगाचा अहवाल हा कसा खरा आहे हा निर्णय अपेक्षित आहे. - विनोद पाटील, याचिकाकर्ते

आम्हाला फार काही तथ्य आढळले नाही nही याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने सादर केलेल्या फेरविचार याचिकेमधील मुद्द्यांत आम्हाला फार काही तथ्य आढळले नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे. nमराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील फेरविचार याचिकेची खुली सुनावणी व्हावी ही केंद्र सरकारने केलेली मागणी देखील न्यायालयाने फेटाळून लावली. गुरुवारचा निर्णय देणाऱ्या खंडपीठात न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. एस. रवींद्र भट यांचा समावेश होता. या याचिकेची खंडपीठाने त्यांच्या चेंबरमध्ये २८ जूनपासून सुनावणी घेतली.

टॅग्स :marathaमराठाMaratha Reservationमराठा आरक्षणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय