हरिश गुप्ता -
नवी दिल्ली : भारत चार कोटी लोकांना लस देण्याच्या विक्रमाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. जलदगतीने लसीकरण मोहीम राबविली जात आहे, हेही अत्यंत कौतुकास्पद आहे. मात्र कोरोना लसीमुळे झालेल्या दुष्परिणामांच्या घटनांची सविस्तर माहिती जाहीर करणे केंद्र सरकार टाळत असल्याबद्दल वैद्यकीय तज्ज्ञांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. (The Centre's refusal to disclose information on the side effects of the corona vaccine)सध्या देशात दररोज ३० लाखांंहून अधिक लोकांना कोरोना लस दिली जात असून, लवकरच ४० लाखांचा टप्पा पार करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जून-जुलैपर्यंत देशातील ३० कोटी लोकांना कोरोना लस देण्याचे उद्दिष्टही कदाचित पूर्ण होऊ शकते, असे केंद्रीय आरोग्य खात्यातील अधिकाऱ्यांना वाटते. ६० वर्षे वयावरील सर्व व्यक्ती तसेच एकापेक्षा जास्त व्याधी असलेल्या ४५ वर्षे वयावरील व्यक्तींनी ही कोरोना लस घ्यायला हवी, असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. अॅस्ट्राझेनेका व ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने विकसित केलेल्या कोविशिल्ड लसीमुळे रक्ताच्या गुठळ्या व अन्य दुष्परिणाम होतात, असे निदर्शनास आल्यानंतर युरोपातील १२ देशांनी या लसीचा वापर स्थगित केला. मात्र भारतात लसीकरण मोहिमेत कोविशिल्डचा वापर अद्यापही कायम ठेवला आहे. कोरोना लसीच्या दुष्परिणामांमुळे ७० जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर दुष्परिणाम झालेल्या २०० पैकी ९० जणांची प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, अशी बातमी प्रसारमाध्यमांमध्ये नुकतीच झळकली होती. मात्र यासंदर्भातील अधिकृत आकडेवारी केंद्र सरकारने अद्याप प्रसिद्ध केलेली नाही.लसीकरणावर सरकारचे बारीक लक्ष -कोरोना साथीसंदर्भात केंद्र सरकारने नेमलेल्या कृती दलाचे सदस्य डॉ. एन. के. अरोरा यांनी सांगितले की, लसीकरणामध्ये कोविशिल्ड, कोवॅक्सिनचे कोणावर दुष्परिणाम होतात का, याकडे केंद्र सरकारचे बारीक लक्ष आहे. यासंदर्भातील काही गंभीर प्रकरणे निदर्शनास आली, तर त्याची माहिती सर्वांना दिली जाईल. कोवॅक्सिन व कोविशिल्ड या लसी अत्यंत सुरक्षित असून, त्यांचे कोणतेही दुष्परिणाम नाहीत, असे केंद्र सरकारकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे. कोरोना लसीचे ६.५ टक्के डोस वाया -देशात कोरोना लसीचे ६.५ टक्के डोस वाया जात आहेत. उपलब्ध डोसचा अधिकाधिक वापर करण्यात यावा, असे केंद्रीय आरोग्य खात्याचे सचिव राजेश भूषण यांनी म्हटले आहे. कोरोना लसीचे डोस वाया जाण्याचे प्रमाण आंध्र प्रदेशमध्ये ११.६ टक्के व तेलंगणात १७.६ टक्के आहे.