शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
पूर्व नागपुरात महायुती-महाविकास आघाडीसमोर बंडखोरांचे आव्हान
3
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
4
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

संगणक टेहळणीस कोर्टात आव्हान, लगेच सुनावणी नाही

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 25, 2018 5:04 AM

कोणाही नागरिकाच्या संगणकात संग्रहित केलेली माहिती हस्तक्षेप करून वाचण्याचे आणि त्या माहितीचे सुगम स्वरूपात रूपांतर करण्याचे अधिकार देशातील १० तपासी व गुप्तहेर संस्थांना देणाऱ्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ताज्या अधिसूचनेस सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

नवी दिल्ली : कोणाही नागरिकाच्या संगणकात संग्रहित केलेली माहिती हस्तक्षेप करून वाचण्याचे आणि त्या माहितीचे सुगम स्वरूपात रूपांतर करण्याचे अधिकार देशातील १० तपासी व गुप्तहेर संस्थांना देणाऱ्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ताज्या अधिसूचनेस सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. मात्र न्यायालयास नाताळाची सुटी असल्याने लगेच सुनावणी होणार नाही. ही अधिसूचना घटनाबाह्य, मनमानी व नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणारी असल्याने ती रद्द करावी, अशी अ‍ॅड. शर्मा यांची विनंती आहे. या अधिसूचनेचा वापर करून आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी विरोधकांवर डोळा ठेवतील, असा आरोपही त्यात आहे.सरकार म्हणते, नवे काहीच नाहीही अधिसूचना भारताला ‘पोलिसी राज्य’ बनविणारी आहे व यावरून पंतप्रधान मोदी हे किती ’भेदरलेले हुकुमशहा आहेत’ हेच दिसून येते, अशी टीका काँग्रेसने केली होती. मात्र सरकारचे म्हणणे असे की,आम्ही नवीन काहीच केलेले नाही. आधीच्या सरकारने २००९ मध्ये अशीच अधिसूचना काढली होती. तिची मुदत संपल्यावर आम्ही नवी अधिसूचना काढून ती वाढविली आहे. 

टॅग्स :Courtन्यायालय