शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Assembly Election Result 2024: एकनाथ शिंदे आज राजीनामा देण्याची शक्यता; पुढील मुख्यमंत्री कोण? चर्चांना उधाण
2
मुख्यमंत्रि‍पदावरून नाराज असल्याची चर्चा; आमदारांबाबत एकनाथ शिंदेंनी उचललं महत्त्वाचं पाऊल
3
चांगल्या कामासाठी मराठी माणसं एकत्र येणं चांगलेच; आमदार महेश सावंत यांचं विधान
4
मुख्यमंत्रि‍पदासाठी शिवसेना नेते आग्रही, पण शिंदेंचा कार्यकर्त्यांना महत्त्वाचा मेसेज; म्हणाले...
5
LIC नं सप्टेंबर तिमाहित केली ३८००० कोटींच्या शेअर्सची विक्री, तुमच्याकडे आहेत का ‘हे’ स्टॉक्स?
6
विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची पिछेहाट, राज्यातील या २३ जिल्ह्यांत फोडता आला नाही भोपळा
7
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: आर्थिक व व्यावसायिकदृष्टया फायदेशीर दिवस
8
वॉरेन बफेट यांनी आपला उत्तराधिकारी ठरवला, दान केले १.१ अरब अमेरिकी डॉलरचे शेअर
9
PAN 2.0 प्रोजेक्ट काय आहे? खर्च होणार १४३५ कोटी रुपये; तुमच्या पॅन कार्डाचं काय होणार? जाणून घ्या
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: भाजप २६.७७% मतांसह राज्यात नंबर वन; मविआत मतांमध्ये कोणता पक्ष ठरला सरस?
11
भारतानं एकाच दिवसात ६४ कोटी मते मोजली; इलॉन मस्क अचंबित, अमेरिकेत अद्यापही मतमोजणी सुरूच
12
Maharashtra Assembly Election Result 2024: देवेंद्र फडणवीस, अमित शाहांची बैठक टळली; एकनाथ शिंदे-अजित पवार आज दिल्लीला जाणार
13
‘खरी शिवसेना कुणाची?’ याचा फैसला शेवटी झालाच! जे कुणाला जमलं नाही ते शिंदेंनी केलं
14
संविधान फक्त ‘नॅरेटिव्ह’पुरते?; संसद सभागृहातील गदारोळ हा अंतर्विरोध क्लेशकारक
15
आंबेडकरी विचारांची धार व धाक कुणी गमावला?; महाराष्ट्राचे, देशाचे राजकारण आता...
16
समृद्धी महामार्गाचा शेवटचा टप्पा महिनाभरात खुला; एमएसआरडीसीकडून कामांचा धडाका
17
साडेतीन हजार मालमत्ता होणार जप्त; कर न भरल्याने मुंबई महापालिकेची मोठी कारवाई
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: महायुतीत न जाता भाजपसोबत जाणे ही चूक; राज ठाकरेंसमोर पराभूत उमेदवारांची नाराजी
19
फेअर प्ले आयपीएलप्रकरणी मुंबई, ठाण्यासह  २१९ कोटींची मालमत्ता ईडीने केली जप्त
20
निवडणूक संपताच KDMC तील २ हजार कुटुंबांचे वास्तव्य धोक्यात; सामान्य बुडाले, बिल्डर मोकाट

आर्थिक आधारावरील आरक्षणाला आव्हान; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय राखून 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 28, 2022 7:01 AM

ॲटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांनी घटना दुरुस्तीचा जोरदार बचाव केला.

नवी दिल्ली : शिक्षण संस्थांतील प्रवेश व शासकीय नोकऱ्यांत आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाला (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील आपला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.  

सरन्यायाधीश यु. यु. लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आणि साॅलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासह अन्य वरिष्ठ विधिज्ज्ञांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला व ईडब्ल्यूएस आरक्षणाने घटनेच्या मूळ रचनेचे उल्लंघन केले किंवा नाही या कायदेशीर मुद्द्यावरील आपला निर्णय राखून ठेवला. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात साडेसहा दिवस सुनावणी चालली. घटनापीठात न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रविंद्र भट, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी व न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांचा समावेश आहे. 

या आरक्षणाने (ईडब्ल्यूएस) अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागास वर्ग (ओबीसी) या प्रवर्गांतील गरिबांना बाजूला लोटले तसेच क्रिमीलेअरची संकल्पनाही मोडीत काढली, असा युक्तिवाद तज्ज्ञांनी केला होता.  विशिष्ट वार्षिक उत्पन्नाहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या लोकांची (क्रिमीलेअर) अपत्ये इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी (ओबीसी) पात्र ठरत नाहीत.  

आरक्षणाची संकल्पना नष्ट करण्याचा प्रयत्नईडब्ल्यूएस  आरक्षणासाठी घटनेत करण्यात आलेल्या दुरुस्तीचे कपटी, आरक्षणाची संकल्पना नष्ट करण्यासाठी मागच्या दाराने केलेला प्रयत्न, असे वर्णन शिक्षणतज्ज्ञ मोहन गोपाल यांनी केले होते.सरकारकडून बचावदुसरीकडे ॲटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांनी घटना दुरुस्तीचा जोरदार बचाव केला. या अंतर्गत देण्यात आलेले आरक्षण वेगळे आहे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गांसाठी ५० टक्के आरक्षण मर्यादेला धक्का न लावता ते दिले गेले आहे. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयreservationआरक्षण