शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
2
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
3
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
4
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
5
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
6
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
7
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
8
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा
9
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
10
Tax Savings in FY25: पोस्ट ऑफिसची 'ही' जबरदस्त स्कीम वाचवते तुमचा मोठा टॅक्स; कमाईचीही गॅरेंटी, पाहा डिटेल्स
11
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
12
'ते' विधान धनगर समाजाचं अपमान करणारं; सुनील शेळकेंविरोधात बापू भेगडे आक्रमक
13
अर्जुन कपूर या गंभीर आजाराशी करतोय सामना, म्हणाला- "शरीराचं होतंय नुकसान"
14
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
15
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
16
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
17
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
18
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक

आर्थिक आधारावरील आरक्षणाला आव्हान; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय राखून 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 28, 2022 7:01 AM

ॲटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांनी घटना दुरुस्तीचा जोरदार बचाव केला.

नवी दिल्ली : शिक्षण संस्थांतील प्रवेश व शासकीय नोकऱ्यांत आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाला (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील आपला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.  

सरन्यायाधीश यु. यु. लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आणि साॅलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासह अन्य वरिष्ठ विधिज्ज्ञांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला व ईडब्ल्यूएस आरक्षणाने घटनेच्या मूळ रचनेचे उल्लंघन केले किंवा नाही या कायदेशीर मुद्द्यावरील आपला निर्णय राखून ठेवला. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात साडेसहा दिवस सुनावणी चालली. घटनापीठात न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रविंद्र भट, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी व न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांचा समावेश आहे. 

या आरक्षणाने (ईडब्ल्यूएस) अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागास वर्ग (ओबीसी) या प्रवर्गांतील गरिबांना बाजूला लोटले तसेच क्रिमीलेअरची संकल्पनाही मोडीत काढली, असा युक्तिवाद तज्ज्ञांनी केला होता.  विशिष्ट वार्षिक उत्पन्नाहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या लोकांची (क्रिमीलेअर) अपत्ये इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी (ओबीसी) पात्र ठरत नाहीत.  

आरक्षणाची संकल्पना नष्ट करण्याचा प्रयत्नईडब्ल्यूएस  आरक्षणासाठी घटनेत करण्यात आलेल्या दुरुस्तीचे कपटी, आरक्षणाची संकल्पना नष्ट करण्यासाठी मागच्या दाराने केलेला प्रयत्न, असे वर्णन शिक्षणतज्ज्ञ मोहन गोपाल यांनी केले होते.सरकारकडून बचावदुसरीकडे ॲटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांनी घटना दुरुस्तीचा जोरदार बचाव केला. या अंतर्गत देण्यात आलेले आरक्षण वेगळे आहे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गांसाठी ५० टक्के आरक्षण मर्यादेला धक्का न लावता ते दिले गेले आहे. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयreservationआरक्षण