ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 7- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सगळीकडेच पैशांची चणचण निर्माण झाली होती. रिकामे एटीएम, बँकांमध्ये पैशांवर असलेले निर्बंध या सर्व समस्यांवर उपाय म्हणून देशातील कोट्यवधी लोक युनिफाईड पेमेंट इंटरफेसचा म्हणजेच युपीआयचा आधार घेत आहेत. यूपीआयच्या माध्यमातून एका व्यक्तीच्या खात्यातून दुसऱ्या व्यक्तीच्या खात्यात पैसे वळवले जाऊ शकतात. याआधी युपीआयच्या मनी ट्रास्फरवर कोणत्याही प्रकारचं शुल्क आकारलं जात नव्हतं पण आता यावर शुल्क आकारणी केली जाणार आहे. केंद्र सरकार कॅशलेस होण्याचं आवाहन करत असताना कॅशलेस व्यवहारांवर शुल्क आकारणी सुरू होतं असल्याने, व्यवहार कसे करायचे असा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांना पडला आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १ जूनपासून यूपीआयच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. यासोबतच एचडीएफसी बँकेकडून १० जुलैपासून यूपीआयच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार आहे. कॅशलेस प्रणाली वापरणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांना याचा फटका बसणार आहे.
सध्या कोणत्याही बँकेकडून यूपीआयच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारलं जात नाही. यूपीआयच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा अधिकार बँकांकडे आहे. यापुढे व्यापारी व्यवहारांसाठी व्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारलं जाणार आहे. तर एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीच्या खात्यात रोख रक्कम वळवल्यास रोख रक्कम वळवणाऱ्या व्यक्तीकडून शुल्क आकारणी करण्यात येईल.
.