मंगळ तपासा: हायकोर्ट; सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती, मंगळदोषाचे कारण देत मुलाने दिला लग्नास नकार

ज्योतिषही एक विज्ञान आहे. प्रश्न हा आहे की, न्यायालय असा आदेश देऊ शकते का?

लखनौ : बलात्कारपीडितेची कुंडली तपासण्याच्या एका आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी स्थगिती दिली. हा आदेश २३ मे रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनौ खंडपीठाने दिला होता.  

उत्तर प्रदेशातील लखनौमधील एका मुलीने १५ जून २०२२ रोजी गोविंद राय ऊर्फ मोनू याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. यात म्हटले होते की, विवाहाचे आश्वासन देत त्याने बलात्कार केला. तो पंजाबमध्ये मजुरी करतो. जेव्हा पीडितेने विवाहासाठी त्याच्यावर दबाव वाढविला तेव्हा तिच्या कुंडलीत मंगळ दोष असल्याचे सांगत त्याने मुलीशी विवाह करण्यास नकार दिला होता.

विवाहाचे आमिष देत मुलीवर बलात्कार

- पीडित महिलेकडून हजर असलेल्या वकिलांनी सांगितले की, सदर महिलेला मंगळ दोष नाही. आरोपीने विवाहाचे आमिष देत बलात्कार केला आहे.

- अलाहाबाद हायकोर्टाने लखनौ विद्यापीठातील ज्योतिष विभाग प्रमुखांना १० दिवसांत कुंडली तपासून मुलीला मंगळ आहे की नाही हे स्पष्ट करण्याच आदेश दिला होता. यावर २६ जून रोजी सुनावणी होती. मात्र, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेत हायकोर्टाच्या आदेशावर स्थगिती आणली.

काय आहे प्रकरण?

- पीडित महिलेने पोलिसांना सांगितले की, १६ जून २०२० रोजी तिचा गोविंदसोबत विवाह निश्चित झाला होता. त्यानंतर ते फोनवर बोलू लागले. १९ एप्रिल २०२१ रोजी आपल्या वडिलांचा मृत्यू झाला. 

- २० एप्रिल २०२१ रोजी गोविंद आपल्या आईसोबत मल्हौरस्थित माझ्या घरी भेटण्यासाठी आला. रात्री घरातील सर्व जण झोपी गेले तेव्हा गोविंद याने जबरदस्ती केली. त्यानंतर त्याने चार दिवस बलात्कार केला. त्यानंतरही दोन वर्षे व्हिडीओ कॉलवर आम्ही बोलत होतो. मात्र, विवाहाचा विषय काढल्यावर तो टाळाटाळ करायचा. 

- त्यानंतर त्याने सांगितले की, तो दुसऱ्या मुलीशी लग्न करणार आहे. या महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आरोपीच्या वकिलांनी सांगितले की, मुलीला मंगळ दोष आहे. त्यामुळे गोविंद हा विवाह करू इच्छित नाही.  

प्रश्न हा नाही की, मंगळ दोष निश्चित केला जाऊ शकतो की नाही. ज्योतिषही एक विज्ञान आहे. प्रश्न हा आहे की, न्यायालय असा आदेश देऊ शकते का? - तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल .