शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मधुरिमाराजेंची लढण्यापूर्वीच माघार, काँग्रेस आता राजेश लाटकरांना पाठिंबा देणार?
2
अमेरिका आज निवडणार नवा राष्ट्राध्यक्ष, ट्रम्प-हॅरिस यांच्यात हाेणार ऐतिहासिक लढत
3
आजचे राशीभविष्य, ५ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, अपूर्ण कामे तडीस जातील
4
राज्यात बंडखोरीचा सार्वत्रिक उद्रेक, तब्बल १५७ बंडखोर रिंगणात, कुठे कुठे काय स्थिती?
5
श्री गणेशपूजेसाठी पंतप्रधानांनी माझ्या घरी येणे चुकीचे नाही, न्या. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केली भूमिका
6
पाच जिल्ह्यांत महिला ठरणार किंगमेकर, १९ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महिलांचे मत असेल निर्णायक, रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वाधिक महिला मतदार
7
बंडखोरांमुळे महायुती आणि मविआलाही जबर धक्के; यंदा वाढणार रंगत
8
ठाण्यात वर्चस्वाची लढाई; १९ मतदारसंघांपैकी सहा ठिकाणी बंडखोरीचे ग्रहण, जिल्ह्यात शिंदेसेना, उद्धवसेनासह भाजपही मोठा भाऊ होण्यासाठी प्रयत्नशील
9
अतुल सावेंसमोर हॅट्ट्रिकचे आव्हान, यंदा इम्तियाज जलील यांच्याशी लढत; मतविभागणीचा फायदा होणार?
10
पोलिसांची अशीही भाऊबीज भेट, डोंबिवलीत रिक्षात हरवलेली बॅग महिलेला दिली शोधून
11
कार्तिकी यात्रा सोहळा :दिंडीधारकांच्या निवाऱ्यासाठी पंढरपुरात ४५० प्लॉट उपलब्ध, बुधवारपासून प्लॉट नोंदणी सुरू होणार
12
डायमंड कंपनीच्या मॅनेजरचा संशयास्पद मृत्यू, ग्रँटरोडच्या ‘त्या’ खोलीत नेमके घडले काय?
13
‘इंडिगो’च्या विमानांत १४ नोव्हेंबरपासून बिझनेस क्लास
14
मराठी विषय घेऊ न देणाऱ्या कॉलेजांची चाैकशी, विद्यापीठाकडून समिती स्थापन
15
दिवाळीचा मुहूर्तही कापूस खरेदीविना, शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा, खरेदी केंद्र सुरू केले नसल्याने भाव पडण्याची भीती
16
काँग्रेस कोल्हापुरात कुकर चिन्हावर लढणार? राजू लाटकर यांचे चिन्ह जाहीर, उद्या पुढची दिशा ठरणार...
17
Satej Patil: सतेज पाटलांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले; "दुपारी २.३६ मिनिटांनी मालोजीराजेंचा फोन आला"
18
अटकेपार झेंडे फडकावले आमच्या मराठे शाहीने अन् इथे व्यासपीठावर मुली नाचवतायत? राज ठाकरे कुणावर संतापले?
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "मी नॉट रिचेबल नव्हतो, सतेज पाटीलच..."; मधुरिमाराजेंच्या माघारीनंतर राजेश लाटकरांनी थेटच सांगितलं
20
कोलकाता बलात्कार प्रकरणी ८७ दिवसांनी आरोप निश्चित,दररोज सुनावणी होणार

छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव नामांतर विरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 03, 2024 6:14 AM

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल ठेवला कायम; ज्यांना नावे देण्याचा अधिकार त्यांना बदलण्याचाही हक्क

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर केल्याच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. न्या. हृषीकेश राय व न्या. एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. 

याचिकाकर्ते शेख मसूद इस्माईल शेख व अन्य विरुद्ध केंद्र सरकार व अन्य अशा या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, नामांतराच्या प्रश्नावर वेगवेगळी मते असू शकतात. एखाद्या विभागात राहात असलेल्या लोकांचे त्याच्या नावाबद्दल बाजूने किंवा विरोधात मत असू शकते. न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार वापरून न्यायालयाने अशा प्रकरणांवर तोडगा काढावा असे म्हटले जाते. पण ज्या यंत्रणांकडे नावे देण्याचा अधिकार आहे, त्यांना नावे बदलण्याचाही अधिकार आहेच. नेमका हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात ठळकपणे नमूद केला आहे. त्यामुळे औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आम्हीही कायम ठेवत आहोत. महाराष्ट्र सरकारने नामांतराची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पाडली आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. 

२०२१मध्ये घेतलेला निर्णय

औरंगाबाद, उस्मानाबाद या शहरांचे नामांतर करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकारने २९ जून २०२१ रोजी घेतला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते.

प्रक्रिया नीट पार न पडल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप

याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहरांचे नामांतर करताना हरकती, सूचना मागविणारी अधिसूचना जारी करण्यात आली नाही. संबंधित नियमांतर्गत विहित केलेले पालन केले नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या अंतर्गत असलेल्या प्रक्रियेचे पालन झाले नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही गोष्टीबाबत लोकांची विविध मते असतात. मात्र त्यावर सरकारला अंतिम निर्णय घ्यावा लागतो. 

‘अलाहाबाद प्रकरणाशी तुलना होऊ शकत नाही’

अलाहाबादच्या नामांतराबद्दलचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याच्याशी औरंगाबाद, उस्मानाबादच्या नामांतराच्या प्रकरणाची तुलना होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय