शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
3
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
4
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
5
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
6
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
7
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
8
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
9
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
10
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
11
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
12
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
13
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
14
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
15
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
16
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
17
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
18
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
19
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
20
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा

सरन्यायाधीशांनी तेलुगू भाषेत संवाद साधला आणि पती-पत्नीमधील २१ वर्षे जुना वाद मिटला 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 29, 2021 10:57 AM

Supreme Court News: सर्वोच्च न्यायालयाने समजूत घातल्यानंतर पत्नीने पतीविरोधात हुंड्यासाठी छळ केल्या प्रकरणी पतीच्या कारावासात वाढ व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका मागे घेतली.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बुधवारी एक वेगळ्याच प्रकारच्या खटल्याची सुनावणी झाले. यावेळी सरन्यायाधीशांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे गेल्या २१ वर्षांपासून कायदेशीर लढाईत अडकलेला पती-पत्नीमधील वाद मिटला. सर्वोच्च न्यायालयाने समजूत घातल्यानंतर पत्नीने पतीविरोधात हुंड्यासाठी छळ केल्या प्रकरणी पतीच्या कारावासात वाढ व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका मागे घेतली. (The Chief Justice communicated in Telugu and the 21-year-old dispute between the couple was settled)

हा खटला सरन्यायाधीश एन.व्ही रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आला होता. या पीठामध्ये न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचाही समावेश होता. व्हिडीओ कॉन्फ्रंसिंगद्वारे झालेल्या सुनावणीवेळी कोर्टाने पती-पत्नीमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. याचिकाकर्त्या महिलेला कोर्टाचे कामकाज सुरू असलेली इंग्रजी भाषा समजण्यात आणि बोलण्यात अडचण येत होती. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी कोर्टात तेलुगू भाषेत संवाद साधला. तसेच सहकारी न्यायाधीशांनाही आपण काय बोलतो आहोत, याचा अर्थ समजावून सांगितला. कोर्टाने सुनावणीदरम्यान महिलेला सांगितले की, जर तिचा पती तुरुंगात गेला तर तिला मिळणारी मासिक नुकसान भरपाई बंद होईल. कारण तुरुंगात गेल्यामुळे पती त्याची नोकरी गमावून बसेल.

गुंटूर जिल्ह्यातील एका सरकारी कर्मचारी असलेल्या पतीच्या वतीने हजर झालेले वकील डी. रामकृष्णन रेड्डी यांनी सांगितले की, सरन्यायाधीशांनी सदर महिलेला तेलुगू भाषेत कायदेशीर परिस्थितीबाबत माहिती दिली. तसेच कारावासाचा कालावधी वाढवल्याने कुणालाचा फायदा होणार नाही, असेही स्पष्टपणे सांगितले.

महिलेने सरन्यायाधीशांचे बोलणे धैर्यपूर्वक ऐकले आणि पतीसोबत राहण्यासाठी ती तयार झाली. सदर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयासमोर अट ठेवताना सांगितले की, तिच्या पतीने तिचे आणि मुलाचे योग्य पद्धतीने पालनपोषण करावे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता पती-पत्नीला ते एकत्र राहण्यास तयार आहेत, असे सांगणारे शपथपत्र दोन आठवड्यांमध्ये दाखल करण्यास सांगितले आहे. तसेत पत्नी आता पतीविरोधातील हुंड्यासाठी छळाची याचिका मागे घेईल. तसेच कोर्टात घटस्फोटासाठी दाखल केलेली याचिकाही मागे घेईल.

भारतामध्ये केवळ आंध्र प्रदेश राज्यामध्येच भादंवि कलम ४९८ अ अंतर्गत हुंड्यासाठी छळ हा तडजोड होऊ शकणारा गुन्हा आहे. अन्य राज्यांमध्ये दोन्ही पक्ष असे खटले परस्पर सहमतीने मिटवू शकत नाहीत.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयFamilyपरिवारIndiaभारत