नवी दिल्ली: गेल्या काही वर्षांपासून देशातील नाना प्रकारच्या केसेस सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. मात्र, अलीकडील काळातील सीबीआयच्या कामगिरीवरून विरोधक केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडताना पाहायला मिळत आहेत. यातच आता देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा (N. V. Ramana) यांनी सीबीआयच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याचे म्हटले आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होताना दिसत आहे. केंद्रातील भाजप सरकारकडून त्याचा निषेध केला जात आहे. इडी, सीबीआय, आयकर विभाग अशा तपास यंत्रणांनी राज्यातील सत्ताधारी नेतेमंडळींच्या घरी टाकलेल्या छाप्यांनंतर या आरोपांना जास्तच धार चढली आहे. यानंतर आता सरन्यायाधीश रमणा यांनी सीबीआयच्या विश्वासार्हतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. ते नवी दिल्लीत एका कार्यक्रमात बोलत होते.
न्याय मिळवण्यासाठी सीबीआय तपासाचीच मागणी
सीबीआयवर लोकांचा खूप विश्वास होता. खरंतर स्वतंत्र यंत्रणा आणि पारदर्शी कारभार यामुळे सीबीआयकडे प्रकरण वर्ग करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेकडे मोठ्या संख्येनं विनंती येत होत्या. जेव्हा जेव्हा नागरिकांना स्थानिक पोलिसांच्या पारदर्शी तपासावर विश्वास राहिला नाही, तेव्हा लोकांनी न्याय मिळवण्यासाठी सीबीआय तपासाचीच मागणी केली आहे, असे न्या. रमणा यांनी नमूद केले.
सीबीआयच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेत
काळ पुढे सरकला, इतर कोणत्याही नामांकित संस्थेप्रमाणेच सीबीआयच्या कामाचे लोकांकडून काटेकोरपणे मूल्यमापन केले जाऊ लागले. काही प्रकरणांमध्ये सीबीआयची कृती किंवा निष्क्रियता यामुळे सीबीआयच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे आता सीबीआय, एसएफआयओ, ईडी अशा तपास यंत्रणांना एकाच नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी नव्या संस्थेची निर्मिती करणे आवश्यक झाले आहे, असे न्या. रमणा यांनी म्हटले आहे.