दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. ईडीनंतर आता सीबीआयने त्यांना कथित मद्य घोटाळ्यात अटक केली आहे. बुधवारी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात हजर झाल्यानंतर सीबीआयने अधिकृतपणे केजरीवाल यांना चौकशीसाठी परवानगी मागितली. दुहेरी गुन्ह्यांमुळे आता अरविंद केजरीवाल यांची तुरुंगातून सुटका होणे कठीण झाले आहे.
बुधवारी सकाळी अरविंद केजरीवाल यांना तिहार तुरुंगातून राऊस एव्हेन्यू कोर्टात आणण्यात आले. या काळात न्यायालय परिसरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवालही न्यायालयात पोहोचल्या. केजरीवाल यांना विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे वकील विक्रम चौधरी म्हणाले की, सीबीआय पक्षपाती पद्धतीने काम करत आहे. केजरीवाल यांच्या अटकेपूर्वी त्यांनी सीबीआयच्या अर्जावर उत्तर दाखल करण्याची परवानगी मागितली.
भाजपा खासदार ओम बिर्ला यांची लोकसभा अध्यक्षपदी निवड, आवाजी मतदानानंतर विजयी घोषित
सीबीआयची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील डीपी सिंह म्हणाले, 'आम्ही निवडणुकीपूर्वी किंवा निवडणुकीदरम्यान हे करू शकलो असतो, पण तसे केले नाही. आम्ही न्यायालयाची परवानगी घेतली. सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले, 'आम्ही आमचे काम करू नये का? मी कधी जाऊन चौकशी करेन हे सांगावे लागेल, असे कायदा सांगत नाही. सिंग म्हणाले, कविताच्या बाबतीतही असेच घडले. मला फक्त न्यायालयाची परवानगी हवी आहे. ते न्यायालयीन कोठडीत असल्याने मी परवानगी मागत आहे. चौकशी करणे किंवा न करणे हा माझा अधिकार आहे. त्यावर कोर्ट म्हणाले, 'आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असल्याने त्यांनी चौकशीसाठी परवानगी मागितली. त्यांना अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही.
सीएम केजरीवाल यांचे वकील म्हणाले, 'आम्हाला संधी देण्यात आली नाही. आम्हाला रिमांड अर्जावर आमचे उत्तर दाखल करायचे आहे. यावर सीबीआयने सांगितले की सीआरपीसीच्या कलम 41ए नोटीसची आवश्यकता होती की नाही, यावर नंतर विचार केला जाऊ शकतो.
चौधरी म्हणाले, 'मिलॉर्ड, जर तुम्ही अटक करण्यास परवानगी दिलीत तर चौकशीची परवागनी द्यावी' त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, 'त्यांना अटकेचे समर्थन करावे लागेल हे मला मान्य आहे.' चौधरी म्हणाले की, सीबीआयचा अर्ज मंजूर करण्यापूर्वी नोटीस द्यावी.
केजरीवाल यांच्या वतीने चौधरी म्हणाले, सुनावणीची संधी न देणे म्हणजे माझे मूलभूत अधिकार नाकारणे होय. मला योग्य उत्तर देण्याची संधी दिली पाहिजे. मी आज फाईल करेन. त्यावर उद्या सुनावणी होऊ द्या. नोटीस देण्याची गरज नसल्याचे सांगत सीबीआयने केजरीवाल यांना अटक करण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने केजरीवाल यांची चौकशी करण्यास परवानगी दिली आणि त्यांच्या अटकेच्या समर्थनार्थ कागदपत्रे मागितली. न्यायालयाने काही मिनिटांनंतर अधिकृतपणे केजरीवाल यांना अटक केली.