चंढीगड - केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे देशात पेट्रोल प्रतिलिटर 5 रुपये आणि डिझेल 10 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. दिवाळीच्या एकदिवस अगोदर केंद्र सरकारने हा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर, भाजपाशासित राज्यांनीही व्हॅट कमी केल्यामुळे त्या राज्यांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात आणखी कपात झाली आहे. महाराष्ट्रात मात्र व्हॅटसंदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नाही. आता, पंजाब सरकारनेही पेट्रोल-डिझेलच्या दरात घट केली आहे. पंजाबमध्ये पेट्रोल 10 तर डिझेल 5 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे.
पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांनी याबाबत घोषणा करताना, आज मध्यरात्रीपासून पंजाबमध्ये पेट्रोल व डिझेलचे नवे दर लागू होणार असल्याचे सांगितले. तत्पूर्वी दंडीगढ प्रशासनाने नोटीफिकेशन जारी करुन पेट्रोल-डिझेलच्या व्हॅटमध्ये कपात केली होती, त्यामुळे 4 नोव्हेंबरपासूनच चंढीगडमध्ये किंमती कमी झाल्या होत्या. आता, राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे संपूर्ण पंजाब राज्यात पेट्रोल 10 आणि डिझेल 5 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे.
केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात ५ ते १० रुपये कपात केल्यानंतर भाजपशासित राज्यांनीही गुरुवारी मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) २ ते ७ रुपयांनी कमी केला आहे. त्यामुळे संबंधित राज्यांतील वाहनचालक व शेतकरी यांना दिलासा मिळाला आहे.
१७ राज्यांनी कमी केला व्हॅट, पेट्रोल स्वस्त
व्हॅट कमी केल्याने देशभरातील १७ राज्यांत पेट्रोल व डिझेल १२ ते १७ रुपयांहून अधिक स्वस्त होणार आहे. केंद्राने इंधनाचे दर बुधवारी कमी केल्यानंतर गुरुवारी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, आसाम, त्रिपुरा, मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुच्चेरी यांनी व्हॅटमध्ये कपात जाहीर केली. आसाम, त्रिपुरा, मणिपूर, कर्नाटकात ७ रुपये, तर उत्तराखंडमध्ये पेट्रोलवरील व्हॅट २ रुपयांनी कमी केला आहे. हरयाणात पेट्रोल-डिझेल १२ रुपयांनी स्वस्त होईल. बिहारमध्ये तसेच ओडिशाने व्हॅटमध्ये ३ रुपयांची कपात केली आहे. नवे दर लागू केल्यानंतर सर्वच राज्यांत इंधनाचे दर १०० रुपये प्रतिलिटरहून कमी होतील.
महाराष्ट्रात सवलत का नाही - पाटील
"मोदी सरकारने पेट्रोलच्या दरात पाच रुपये आणि डिझेलच्या दरात दहा रुपये सवलत दिल्यानंतर आता महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारनेही व्हॅटमध्ये कपात करून राज्यात अधिकची सवलत दिलीच पाहिजे," असं मत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केलं. आसाम आणि गोवा या छोट्या राज्यांना सवलत देणे परवडते तर महाराष्ट्र या सर्वात श्रीमंत राज्यालाही सवलत परवडली पाहिजे, असे ते म्हणाले.