एस. के. गुप्ता नवी दिल्ली : देशात सतत ‘मुलांच्या लैंगिक छळाचे’ प्रकार वाढत आहेत. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही मुलांच्या लैंगिक छळाच्या घटनांत होत असलेली वाढ काळजीची असल्याचे म्हटले. लैंगिक छळाच्या घटनांत उत्तर प्रदेशचा पहिला क्रमांक तर दुसरा क्रमांक महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशचा आहे. राजधानी दिल्लीने तिसरा क्रमांक राखला.
केंद्र सरकारने मुलांचा लैंगिक छळाला रोखण्यासाठी केंद्रीय विद्यालयांत एक मार्गदर्शन जारी केले आहे. यात केंद्रीय विद्यालयांनी आपल्या नोटीस बोर्डवर किंवा इतर महत्वाच्या जागी पोक्सोवर जागरूकता साहित्य प्रदर्शित करण्याचा आदेश दिला आहे. केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्यावरिष्ठ अधिकाºयाने म्हटले की, मुलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने २०१९ मध्ये पोक्सो अधिनयम २०१२ च्या (दुरुस्ती) परिणामकारक अमलबजाणीसाठी सगळे मुख्यमंत्री, खासदार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायत आणि संस्था प्रमुखांना पत्र लिहिले. मंत्रालयाच्या सचिवानेही राज्य आणि संघ राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून मुलांचे लैंगिक छळाचे गुन्हे रोखण्यासाठी जागरू कता मोहीम राबवण्यास सांगितले. याशिवाय राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) आणि राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोगाला (एससीपीसीआर) पोक्सो अधिनयम २०१२ च्या अमलबजावणीवरील देखरेख सोपवली गेली.2016 मध्ये बाल लैंगिक छळाच्या १०६९५८ घटना समोर आल्या होत्या. वर्ष २०१७ मध्ये १२९०३२ आणि वर्ष २०१८ मध्ये १४१७६४ मुले-मुलींचा लैंगिक छळ झाल्याचे नोंद झाले होते.2018 मध्ये नोंद झालेल्या प्रकरणांत उत्तर प्रदेशमध्ये सगळ्यात जास्त १९९३६ आणि महाराष्ट्रात १८९९२, मध्यप्रदेशमध्ये १८९९२ गुन्हे वर्ष २०१८ मध्ये घडले.