नवी दिल्ली - मालदीवमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय संकटाप्रकरणी भारताने कणखर भूमिका घेत तेथील आणीबाणी हटवण्याचे आवाहन केले. भारताच्या या भूमिकेमुळे चीनच्या अस्वस्थतेत वाढ झाली असून, चिनी युद्धनौकांनी हिंदी महासागरामधील आपली उपस्थिती वाढवली आहे. मालदीवमध्ये फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला 15 दिवसांसाठी आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. या आणीबाणीचा अवधी आज संपुष्टात आला. भारताने मालदीव प्रकरणी जरी कणखर भूमिका घेतली असली तरी लष्करी हस्तक्षेप करण्याबाबत संकेत दिलेले नाहीत. मात्र भारताने केलेले आवाहन धुडकावून लावत मालदीवने देशातील आणीबाणी अजून 30 दिवसांनी वाढवली आहे. मालदीवचे राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन यांनी सोमवारी संसदेत सांगितले होते की, ते देशातील आणीबाणी अजून 30 दिवसांसाठी वाढवू इच्छित आहेत. त्यानंतर यावर होणाऱ्या चर्चेसाठी प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे 39 खासदार एकत्र आले. मात्र विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या निर्णयाचा विरोध केला. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी ठेवलेल्या प्रस्तावाबाबत निर्माण झालेला तिढा कायम आहे. दरम्यान, मालदीव सरकार आणीबाणीचा कालावधी अजून वाढवणार नाही अशी आशा भारताने व्यक्त केली आहे. ज्यामुळे राजकीय प्रक्रिया त्वरित सुरू करता येईल. आणीबाणी हटवल्यानंतर न्यायपालिकेसह सर्व लोकशाही संस्थानां स्वायत्तपणे कार्य करण्याचे स्वातंत्र देण्यात येईल, अशी अपेक्षा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. दरम्यान चीनने हिंदी महासागरात हालचाली वाढवून, भारताने या प्रकरणी हस्तक्षेप करू नये असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मालदीवमध्ये निर्माण झालेल्या राजकीय संकटामुळे आशियातील दोन महाशक्ती असलेले भारत आणि चीन हे देश आमने-सामने आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहेत. मात्र मालदीवमध्ये उद्भवलेल्या राजकीय संकटातून मार्ग काढण्यासाठी आपण भारताच्या संपर्कात असल्याचे चीनने काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते. मालदीवप्रश्नी भारतासोबत वाद निर्माण करण्याची आमची इच्छा नाही. हा मालदीवचा देशांतर्गत प्रश्न असून, तो हाताळण्यासाठी तो देश सक्षम आहे. त्यामुळे या प्रश्नी कुठल्या बाहेरील शक्तीने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे मत चीनने मांडले होते.
राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन मालदीवमध्ये राजकीय संकट निर्माण झाले होते. त्यानंतर मालदीवमध्ये 15 दिवसांसाठी आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. यामुळे सरकारला कोणालाही अटक करण्याचे, छापा मारण्याचे आणि संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार मिळाले होते.