नवी दिल्ली-
हिंदी महासागरात आपले वर्चस्व वाढवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या चीनला भारतानं मोठा धक्का दिला आहे. श्रीलंकेला कर्जाच्या सापळ्यात अडकवण्याचा डाव उघडकीस आल्यानंतर भारतानं चीनवर सामरिक आघाडी प्राप्त केली आहे. भारतानं उत्तर श्रीलंकन बेटांमध्ये वीज प्रकल्प उभारण्यासाठीच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या उपस्थितीत यासंबंधीचा करार करण्यात आला आहे. महत्वाची बाब म्हणजे गेल्या वर्षी श्रीलंकेच्या मंत्रिमंडळानं यासाठी चीनी कंपनीसोबतच्या कराराला मंजुरी दिली होती. आता हाच प्रकल्प चीनकडून हिसकावून भारताच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था बिकट असताना जयशंकर यांनी श्रीलंकेचा दौरा केला आहे. श्रीलंकेवरील कर्जाचा बोजा वाढला आहे, परकीय चलनाची गंगाजळी रिकामी झाली आहे आणि सरकारविरोधातील आंदोलनं तीव्र झाली आहेत. श्रीलंकेच्या आजच्या परिस्थितीसाठी चीनला जबाबदार धरलं जात आहे. याच परफेक्ट टायमिंग साधत भारत श्रीलंकेच्या मदतीसाठी पुढे आला आहे.
दुसरीकडे, म्यानमारला एकाकी पाडण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांमध्ये भारत सामील होताना दिसत नाही. अमेरिकेचा विरोध असतानाही म्यानमारने बिमस्टेक परिषदेत भाग घेतला. पंतप्रधान मोदींनी शेजारी देशांना एका ओळीत मोठा संदेश दिला आहे. युरोपचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, तेथील परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असं विधान केलं. चीनच्या कारवायांविरोधात एकजूट राहण्याचा अप्रत्यक्ष इशाराच पंतप्रधान मोदींनी यावेळी दिला आहे.
श्रीलंकेत चीनचा खेळ संपला!जाफना किनार्‍यावरील नैनातिवू, डेल्फ किंवा नेदुंतिवू आणि अनालायतिवू येथे हायब्रीड अक्षय ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी जानेवारी २०२१ मध्ये चीनी कंपनी सिनोसार-टेकविनसोबत श्रीलंकेनं करार केला होता. यावर भारताने तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर श्रीलंकेत पुन्हा यावर मंथन सुरू झालं होतं. वास्तविक, ही तिन्ही ठिकाणं तामिळनाडूच्या जवळ आहेत आणि चीननं आपलं अस्तित्व वाढवावं असं भारताला वाटत नाही. आता भारत आणि श्रीलंका यांच्यात जाफनामध्ये तीन पॉवर प्लांट प्रकल्प सुरू करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्यानं चीनला मोठा धक्का मानला जात आहे. भारतानं प्रकल्पांच्या स्थानाबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर, चीननं गेल्या वर्षी "थर्ड पार्टी" सुरक्षेच्या कारणास्तव हायब्रीड पॉवर प्लांट उभारण्याचा प्रकल्प रद्द केला होता.
भारतीय दूतावासाकडूनही श्रीलंकेसोबतच्या कराराबात एक निवेदन जारी करण्यात आलं आहे. "परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री जी. आले. पेइरिस यांनी सोमवारी यासंदर्भातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन (बिमस्टेक) परिषदेत सहभागी होण्यासाठी जयशंकर कोलंबोमध्ये आहेत. श्रीलंकेत औषध, इंधन आणि दूध यांचा तुटवडा आणि अनेक तास वीज खंडित होत आहे. आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या श्रीलंकेसोबत ऊर्जा क्षेत्रात करार करण्यात आला आहे. आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी भारत श्रीलंकेला मदत करेल", असे जयशंकर यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे कर्जाच्या जाळ्यात अडकवून हा प्रकल्प बळकावण्याचा चीनचा मनसुबा आहे.
चीनचं कर्ज न फेडल्यामुळे श्रीलंकेला हंबनटोटा बंदर एका चिनी कंपनीला ९९ वर्षांसाठी भाड्यानं द्यावं लागलं. जगभरातील देशांनी श्रीलंकेला इशारा दिल्यानं चीनबाबत देशात नाराजीही वाढली आहे. सध्याच्या आर्थिक संकटासाठी लोक श्रीलंका सरकारच्या चीनशी असलेल्या जवळीकीला जबाबदार धरत आहेत.
आता चीनचं अजिबात चालणार नाही!श्रीलंकेत चीनचा 'गेम ओव्हर' झाल्यानंतर भारताचं शेजारी देशांशी संबंध मजबूत करण्याकडे लक्ष आहे. "प्रादेशिक सहकार्य आणखी वाढवणं महत्त्वाचं झालं आहे. BIMSTEC देशांमधील परस्पर व्यापार वाढवण्यासाठी BIMSTEC FTA प्रस्तावावर पुढं जाणं आवश्यक बनलं आहे", असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन वर्षांच्या कोरोना कालावधीचा संदर्भ देत बिमस्टेक शिखर परिषदेत म्हणाले. "आपला प्रदेश आरोग्य आणि आर्थिक सुरक्षेच्या आव्हानांना तोंड देत असल्यानं एकता आणि सहकार्य ही काळाची गरज आहे", असंही ते म्हणाले. भारताव्यतिरिक्त BIMSTEC सदस्य देशांमध्ये श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार, थायलंड, नेपाळ आणि भूतान यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश आणि म्यानमारमध्ये चीन आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
भारत म्यानमारच्या विरोधात जाणार नाहीम्यानमारच्या लष्करी राजवटीविरोधात अमेरिका कठोर भूमिका घेत आहे. अनेक निर्बंध लादण्याबरोबरच देशाला जागतिक पातळीवर एकाकी पाडण्याच अमेरिकेडा डाव आहे. त्यांनी आपली भूमिकाही भारताला कळवली. पण भारत पाश्चात्य देशांच्या प्रयत्नांमध्ये सामील होण्यास इच्छुक नाही. भारताने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, म्यानमारचे धोरण सुरक्षा हितांवर आधारित आहे. चीनला म्यानमारमध्ये आपला प्रभाव वाढवायचा आहे, यामुळे भारताला चिंता वाटत आहे. भारताला म्यानमारसोबत दहशतवाद, कट्टरता आणि गुन्हेगारीविरोधात सहकार्य वाढवायचं आहे. भारत आपले हित समोर ठेवून निर्णय घेत आहे.