नवी दिल्ली - ''जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या आणि पठाणकोट हल्ल्याचा सूत्रधार मसूद अझहरवर बंदी घालण्यात यावी'', या अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स या देशांनी समर्थन दिलेल्या प्रस्तावात चीन पुन्हा एकदा खोडा घालण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून दहशतवादी मसूद अझहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याचा प्रस्ताव चीनमुळे अडकून पडला आहे. भारतातील अनेक दहशतवादी हल्ल्यांचा मास्टरमाईंड असलेल्या दहशतवादी मसूद अझहरवर बंदी घालण्यात यावी, यासाठी UN मध्ये या वर्षी जानेवारी महिन्यात प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावावर चीननं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील (UNSC) स्थायी सदस्य असल्या कारणानं प्रतिबंध करण्याचा (व्हेटो) अधिकार वापरत विरोध केला होता. संयुक्त राष्ट्र समितीच्या पाच सदस्यांकडे (व्हेटो) प्रतिबंध करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये चीनचादेखील समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत पाच कायम सभासद राष्ट्रे (अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, रशिया, चीन, ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स) आहेत. त्या प्रत्येकास हा खास अधिकार या संघटनेच्या सनदेने दिलेला आहे.चीननं केलेल्या या विरोधावर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. चीनने केलेला विरोध हा फक्त तांत्रिक आधारावर घेतला गेला असून अनाकलनीय असल्याची टीका भारताने केली होती.
अमेरिकेच्या या प्रस्तावावर चीननं ऑगस्टमध्ये तीन महिन्यांपर्यंत तांत्रिक आधार घेत रोख आणली होती, ज्याची मुदत गुरुवारी संपत आहे. तसंच ही मुदत पुढे आणखी वाढवली जाऊ शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर टॉप इंटेलिजन्समधील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, चीन या प्रस्तावाला आता पूर्णतः संपुष्टात आणण्याचा विचारात आहे. चीनच्या या आडमुठेपणामुळे अझहरवर बंदी आणण्याच्या भारताच्या हेतूवर पाणी फिरणार असल्याचं दिसत आहे. यामुळे भारत आणि चीनमध्ये पुन्हा एकदा तणावाची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसुद अजहरचं नाव दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघ समितीला पत्र पाठवलं होतं.
भारताने संयुक्त राष्ट्र संघ समिती 1267कडे पत्राद्वारे औपचारिक विनंती केली होती. जैश-ए-मोहम्मदचं नाव दहशतवादी संघटनांच्या यादीत आहे मात्र त्याच्या प्रमुखाचं नाही ही विसंगती असल्याचंही परराष्ट्र मंत्रालयाने लिहिलं होतं. भारताने यावेळी ठोस पुरावेदेखील सादर केले होते. मात्र चीनने हे प्रकरण स्थगित ठेवण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी झालेल्या ब्रिक्स संमेलनात घोषणापत्रात पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तोयबा आणि हिज्बुल मुजाहिद्दीनवर कठोर शब्दांत निषेध नोंदवण्यात आला होता. मसूद अझहर हा भारतात करण्यात आलेल्या अनेक दहशतवादी कारवायांचा मास्टरमाईंड असल्याचं भारताकडून चीनला वारंवार सांगण्यात येत आहे. मात्र अझहर दोषी ठरवण्यासाठी भारताकडे पर्याप्त आणि ठोस असे पुरावे नसल्याचे सांगत चीन यामध्ये आठमुठी भूमिका स्वीकारत आला आहे.