नवी दिल्ली : आपल्या पसंतीची मोबाइल फोन कंपनी जशी ग्राहकाला निवडता येते, त्याचप्रमाणे कोणत्या कंपनीची वीज घ्यायची, हेदेखील त्याला ठरवता येणार आहे. सध्याच्या वीज कायद्यामध्ये करायच्या दुरुस्तीला मान्यता मिळाली की, ग्राहकाला पसंतीच्या कंपनीची वीज घेता येईल, असे केंद्रीय वीजमंत्री आर. के. सिंह यांनी सांगितले.वीज मंत्रालय संसदेच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वीज दुरुस्ती विधेयक सादर करील. आम्ही वीज कायद्यामध्ये अनेक दुरुस्त्या करीत आहोत. दुरुस्तीचा मसुदा माझ्याकडे आठवड्यात येईल. हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संमत होईल, यासाठी आम्ही मोठे प्रयत्न करू, असे सिंह वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले.नवी व्यवस्था लागू केल्यानंतर ग्राहकाला त्याच्या भागात असलेल्या अनेक वीज कंपन्यांतून एक निवडता येईल. सिंह म्हणाले की, एकदा कायदा दुरुस्त झाला की, राज्यांशी आम्ही वीजमंडळांचे वितरण आणि पुरवठा विभागांना वेगळे करण्यासाठी चर्चा करून योजना तयार करू. वीजपुरवठ्यासाठी एकापेक्षा जास्त कंपन्यांना संधी दिली की, सध्याची वीजपुरवठ्यातील मक्तेदारी संपुष्टात येईल.या नियोजित दुरुस्त्यांमुळे रिन्युएबल पर्चेस आॅब्लिगेशनची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी लागेल. याबरोबर, क्रॉस सबसिडी २० टक्क्यांच्या खाली ठेवण्यासाठी दर आकारणीचे धोरण या विधेयकानुसार बंधनकारक असेल.यामुळे सर्वात जास्त आणि सर्वात कमी दरातील फरक हा २० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल. यामुळे उद्योगांसाठीचा विजेचा दर रास्त बनेल. शेतकºयांना विजेचा वापर करता यावा, त्यांना अनुदानाचा थेट लाभ या विधेयकामुळे मिळेल.
पसंतीची वीज कंपनीही निवडता येणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 04, 2017 2:30 AM