नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात गृहमंत्री अमित शाह यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. एवढेच नाही, तर त्यांनी कायद्यातील तरतुदींसंदर्भातही सविस्तर भाष्य केले आहे. या कायद्यांतर्गत हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख यांच्याशिवाय ख्रिश्चन आणि पारशी निर्वासितांनाही नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. मग मुस्लिम समाजालाच का वगळलं? या प्रश्नाला उत्तर देताना शाह यांनी फाळणीचा संपूर्ण इतिहासच सांगितला. एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत शाह म्हणाले, 'या देशाचा एक इतिहास आहे. 14 ऑगस्ट 1947 रोजी देशाची फाळणी झाली. आपल्या भारताचे तीन तुकडे झाले. आमची विचारधारा याच्या विरोधात होती. धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणीच व्हायला नको होती.'
शाह म्हणाले, "देशाची फाळणी झाली. यानंतर तेथे अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होत असतील, त्यांच्या माता, बहिणी, मुलींवर अत्याचार होत असतील, तर आपले काय कर्तव्य आहे? त्या लोकांना आश्रय देणे हे आपले कर्तव्य आहे. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानात दंगली झाल्या. हिंदूंव मोठे अत्याचार झाले. तेव्हा, तुम्ही लोक जेथे आहात तेथेच थांबा, आम्ही तुमची व्यवस्था करू, असे काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे होते. 70 वर्षांत ते आश्वासन विसरवले गेले, मात्र आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ते पूर्ण करत आहेत."
"पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून हिंदू-शिख कुठे गेले?"एवढेच नाही, तर हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध धर्म हे मूळचे भारतीय धर्म आहेत. यामुळे या धर्मांच्या पीडित नागरिकांना भारतात आणणे समजू शकते. मात्र, ख्रिश्चन आणि पारशी तर परदेशातील धर्म आहेत. मग त्यांना का आणले जात आहे? असा प्रश्न विचारला असता, अमित शहा म्हणाले, 'तो भाग मुस्लिमांसाठी बनवण्यात आला होता. मात्र, जे लोक अखंड भारताचा भाग होते आणि ज्यांचा धार्मिक छळ झाला आहे, त्यांना आश्रय देणे ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे."
"...तेव्हा पाकिस्तानात 23 टक्के हिंदू होते. आज 3 टक्के शिल्लक आहेत" - शाह पुढे म्हणाले, "जेव्हा भारताची फाळणी झाली, तेव्हा पाकिस्तानात 23 टक्के हिंदू होते. आज केवळ 3 टक्के शिल्लक आहेत. कुठे गेले हे लोक? या लोकांना त्रास दिलागेला यामुळे त्यांनी मोठ्या संख्येने धर्म परिवर्तन केले. बांगलादेशसंदर्भात बोलायचे झाल्यास, 1951 मध्ये तेथे हिंदूंची संख्या 22 टक्के होती आणि 2011 मध्ये हा आकडा 10 टक्क्यांवर आला. अफगाणिस्तानात 1992 मध्ये 2 लाख शिख आणि हिंदू होते. आज केवळ 500 च उरलेले आहेत. या लोकांना आपल्या आस्थेने जगण्याचा अधिकार नाही. जेव्हा भारत एक होता तेव्हा हे सर्व आपलेच बंधू होते."
याच वेळी भारतात मुस्लीम समाजासाठीही नागरिकत्वासंदर्भात स्वतंत्र तरतूद आहे. हा कायदा तर केवळ अशा लोकांसाठीच आहे, जे पीडित होऊन आले आहेत, असेही अमित शाह यांनी सांगितले.