- कुणाल गवाणकर
भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आणि मुख्यमंत्रिपद मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत गेलेली शिवसेनानागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरुन संभ्रमावस्थेत असल्याचं दिसत आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर सामनामधून जोरदार टीका करणाऱ्या शिवसेनेनं लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं. त्यामुळे शिवसेना हीच भूमिका कायम ठेवून राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूनं मतदान करेल, अशी शक्यता होती. मात्र शिवसेनेनं अचानक सावध भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे अग्रलेखातून टीका, लोकसभेत पाठिंबा आणि राज्यसभेचं ठरेना, अशा गोंधळलेल्या अवस्थेत शिवसेना असल्याचं दिसत आहे. घुसखोरांना हाकला. नव्हे हाकलायलाच हवे, पण त्या बदल्यात इतर धर्मीय- त्यांत हिंदू बांधव आहेत- त्यांना स्वीकारण्याचं राजकारण देशात धर्मयुद्धाची नवी ठिणगी तर टाकणार नाही ना?, असा सवाल शिवसेनेनं काल सामनामधून उपस्थित केला. हिंदूंना जगाच्या पाठीवर हिंदुस्थानशिवाय दुसरा देश नाही हे मान्य, पण नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या निमित्तानं ‘व्होट बँके’चं नवं राजकारण यातून कोणी घडवू पाहत असेल तर ते देशाच्या हिताचं नाही अशा शब्दांत शिवसेनेनं भाजपावर शरसंधान साधलं होतं.नागरिकत्व सुधारणा विधेयक म्हणजे ‘व्होट बँके’चे नवे राजकारण; शिवसेनेची टीका सामनानं घेतलेली भूमिका पाहता शिवसेना लोकसभेत विधेयकाविरोधात मतदान करेल, अशी दाट शक्यता होती. सभागृहात विधेयकावर चर्चा सुरू असताना शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी गृहमंत्री अमित शहांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशमधील अल्पसंख्याकांचा नव्या विधेयकात समावेश करण्यात आला आहे. मग श्रीलंकेतल्या तमिळींना यामधून का वगळलं, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.