Citizenship Amendment Bill: वादळी चर्चेनंतर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर; विरोधात देशभर ठिकठिकाणी निदर्शने

३११ विरोधात ८० मतांनी मजूर

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सोमवारी रात्री ३११ विरुद्ध ८० मतांनी मंजूर झाले. विधेयकावर तब्बल १२ तासांहून अधिक काळ झालेल्या वादळी चर्चेला लोकसभेत उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, हे विधेयक घटनाबाह्य नाही आणि कलम १४ चे कुठेही उल्लंघन करत नाही. विरोधक देशात धर्मावरून राजकारण करीत असल्याचा आरोप शहा यांनी केला.

काँग्रेससह सगळ््याच विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर जोरदार टीका केली. हे विधेयक घटनाविरोधी आहे. कुणी आव्हान दिल्यास हे सुप्रीम कोर्टात टिकू शकेल, असे वाटत नाही, असे राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. आॅल इंडिया मजलीस ए इत्तेहादुल मुसलमीनचे नेते (एमआयएम) असादुद्दीन ओवेसी यांनी तर या विधेयकाची प्रतही फाडून टाकली आहे. या विधेयकातील काही तरतुदींना आक्षेप असल्याचे सांगणाऱ्या शिवसेनेने प्रत्यक्षात विधेयक मांडण्याच्या बाजूूने मतदान केले. समाजवादी पार्टीचा विरोध, बसपनेही याला विरोध केला. तृणमूल काँग्रेसने खासदारांना विरोधात मतदान करण्याचा व्हिप काढला होता. जनता दल युनायटेडने मात्र या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता.

विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा पाहता पुरेसे संख्याबळ पाठीशी नसलेल्या सरकारला राज्यसभेत मोठ्या विरोधाला तोंड द्यावे लागेल, असे दिसत आहे. चर्चेला उत्तर देताना अमित शहा म्हणाले की, १९४७ मध्ये पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या २३ टक्के होती. ती २०११ मध्ये कमी होऊन ३.७ टक्के झाली. बांगलादेशमध्ये १९४७ मध्ये अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या २२ टक्के होती. ती २०११ मध्ये कमी होऊन ७.८ टक्के झाली. भारतात १९५१ मध्ये ८४ टक्के हिंदू होते. ते २०११ मध्ये कमी होऊन ७९ टक्के झाले, तर मुस्लिम १९५१ मध्ये ९.८ टक्के होते. ते २०११ मध्ये १४.८ टक्के झाले. भारतात धर्माच्या आधारावर भेदभाव होत नाही आणि पुढे होणार नाही.

देशात निर्वासितांच्या संरक्षणासाठी पर्याप्त कायदा आहे. तथापि, रोहिंग्यांना जाईल. बांगलादेश युद्ध, युगांडामध्ये भारतीयांवर झालेले हल्ले अशा प्रसंगी भारतीय नागरिकत्व देण्यासंदर्भात कायदे करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे दुरुस्ती विधेयकही त्यापेक्षा फार वेगळे नाही. हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यास काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीररंजन चौधरी, सौगता रॉय, एन. के. प्रेमचंद्रन, गौरव गोगोई, शशी थरुर, असदुद्दीन ओवेसी या सदस्यांनी जोरदार विरोध केला.

शशी थरूर यांची जोरदार टीका

राज्यघटनेने प्रदान केलेल्या समानता या मूलभूत हक्काची नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे पायमल्ली होत असल्यामुळे ते विधेयक लोकसभेत मांडण्यास काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी विरोध केला. तशी नोटीसही लोकसभेच्या कामकाजविषयक नियमांनुसार त्यांनी सोमवारी सकाळी दिली होती.

थरुर यांनी सांगितले की, कायद्यासमोर सर्वजण समान आहेत असे राज्यघटनेच्या १४व्या कलमात म्हटले आहे. नेमके त्याच गोष्टीचे उल्लंघन या दुरुस्ती विधेयकामुळे होत आहे. शेजारील देशांतील विशिष्ट सहा धर्माच्या लोकांनाच भारतीय नागरिकत्व देण्याबाबतची तरतूद या विधेयकात आहे. धार्मिक आधारावर भेदभाव करणे राज्यघटनेच्या तत्त्वांविरोधात आहे, असेही थरुर यांनी म्हटले आहे. या विधेयक राज्यघटनेतील तरतुदींचा भंग करणारे असल्याने त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस करणार असल्याचे त्या पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे.

विरोधकांनी केला निषेध

वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात संसद भवनाचा परिसर, दिल्लीत तसेच देशाच्या अन्य भागांमध्ये विरोधी पक्षांनी निदर्शने केली. संसद भवनातील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ््यासमोर इंडियन मुस्लिम लिगच्या सदस्यांनी तर आॅल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटच्या (एआययूडीएफ) कार्यकर्त्यांनी जंतरमंतर येथे सोमवारी जोरदार निदर्शने केली.

एआययूडीएफचे खासदार बद्रुद्दीन अजमल यांनी सांगितले की, नागरिक दुरुस्ती विधेयक हिंदू-मुस्लिम ऐक्य व राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. अजमल हे आसाममधील धुब्री येथून निवडून आले आहेत. या विधेयकाविरोधात आसाममधील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये जोरदार निदर्शने करण्यात आली. या विधेयकाच्या निषेधार्थ विविध संघटनांनी आसाममध्ये बंद पुकारला होता. त्यामुळे तेथील दुकाने, बाजारपेठा उघडल्या नव्हत्या. आगरतळा व पश्चिम बंगालमध्येही या विधेयकाविरोधात निदर्शने करण्यात आली.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाद्वारे ज्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल त्यांना २५ वर्षे मतदानाचा अधिकार देण्यात येऊ नये अशी सूचना शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी केली. अशा रितीने शिवसेनेने या विधेयकाला सशर्त पाठिंबा दिला आहे. या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना विनायक राऊत म्हणाले की, भारतीय नागरिकत्व मिळालेल्या या लोकांचे कोणत्या राज्यात व कशा रितीने पुनर्वसन करणार हे सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. केवळ कायदे करून उपयोग नाही. त्यांची नीट अंमलबजावणी करणे हेदेखील अतिशय महत्त्वाचे असते.

पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्थान, श्रीलंकेतील निर्वासितांचाही या विधेयकात समावेश करावा. असेही विनायक राऊत म्हणाले. यासंदर्भात खासदार संजय राऊत यांनी टिष्ट्वटमध्ये म्हटले आहे की, घुसखोरांना देशाबाहेर हाकलून दिले पाहिजे. निर्वासित हिंदूंना भारतीय नागरिकत्व दिलेच पाहिजे पण व्होटबँकेचे राजकारण करत असल्याचा आरोप टाळण्यासाठी त्यांना मतदानाचा अधिकार देऊ नका. काश्मीरमधून जे पंडित विस्थापित झाले होते ते ३७० कलम रद्द केल्यानंतर तिथे परत आले आहेत का असा उपरोधिक सवालही राऊत यांनी विचारला.