गेल्या काही दिवसांपासून वादात सापडलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजुरी मिळालेली आहे. त्यामुळे आता या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विधेयकावरून अनेक बरीच मतमतांतरं आहेत. काँग्रेसनं या विधेयकाला विरोध केलेला होता, तर इतर राजकीय पक्षांनीही या विधेयकावर काही प्रश्न उपस्थित केले होते. विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेशातून आलेल्या स्थलांतरित हिंदूंची संख्या वाढेल अन् स्थानिकांची संख्या कमी होईल, अशी भीती ईशान्येकडील नागरिकांना सतावते आहे. तसेच विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यामुळे बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून येणाऱ्या मुस्लिमेतर हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन अल्पसंख्याक स्थलांतरितांना भारताच्या नागरिकत्वाचा अधिकार प्राप्त होणार आहेत. या कायद्यानं स्थानिकांचे हक्क हिरावून घेतले जातील, असंही ईशान्येकडील राज्यांची भावना आहे. या विधेयकात नक्की काय सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत, याचा घेतलेला हा आढावा. जाणून घेऊ यात, Citizenship Amendment Bill 2016 किंवा नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2016 म्हणजे नेमकं आहे काय?,काय आहे 'या' नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात ?1955ला कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली होती. त्यावेळी भारताला खेटून असलेल्या म्हणजेच शेजारील असलेल्या राज्यांमधून आलेल्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद करण्यात आली. 31 डिसेंबर 2014च्या आधी ज्या निर्वासितांनी येऊन भारतात वास्तव्य केलेलं आहे, अशा मुस्लिमेतर म्हणजेच हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन अल्पसंख्याक लोकांना भारताचं नागरिकत्व बहाल केलं जातं. भारताचा नागरिक होण्यासाठी 11 वर्षं देशात राहणं आवश्यक असल्याचंही संविधानात नमूद आहे. पण मोदी सरकारकडून करण्यात आलेल्या या सुधारणेनंतर जे मुस्लिमेतर अल्पसंख्याक निर्वासित 6 वर्षांहून अधिक काळ भारतात राहिलेले आहेत, अशांना हे भारताचं नागरिकत्व मिळणार आहे. भाजपाच्या दृष्टीनं या कायद्याला अनन्यसाधारण असं महत्त्व आहे.
Citizenship Amendment Bill: जाणून घ्या, काय आहे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक ?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 11, 2019 9:01 PM