Breaking: नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मंजूर; शिवसेनेचा सभात्याग
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 11, 2019 08:22 PM2019-12-11T20:22:09+5:302019-12-11T21:26:11+5:30
राज्यसभेच्या परीक्षेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक पास
Breaking: नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मंजूर; शिवसेनेचा सभात्याग
नवी दिल्ली: राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झालं आहे. या विधेयकाच्या बाजूनं १२५ सदस्यांनी तर विरोधात १०५ खासदारांनी मतदान केलं. राज्यसभेतील मतदानावेळी शिवसेनेच्या खासदारांनी सभात्याग केला. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याबद्दलही राज्यसभेत मतदान झालं. मात्र या सूचनेच्या बाजूनं केवळ ९९ मतं पडली. तर १२४ मतं या सूचनेविरोधात गेली.
#CitizenshipAmendmentBill2019 passed in Rajya Sabha;
— ANI (@ANI) December 11, 2019
125 votes in favour of the Bill, 105 votes against the Bill pic.twitter.com/P10IqkSlCs
मोदी सरकारनं मांडलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात विरोधी पक्षांनी १४ सुधारणा सुचवल्या. मात्र भाजपा आणि मित्रपक्षांचं संख्याबळ जास्त असल्यानं यातील एकही सुधारणा मंजूर होऊ शकली नाही. सोमवारी रात्री या विधेयकाला लोकसभेनं मंजुरी दिली होती. लोकसभेतील ३११ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं होतं. तर ८० खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं होतं.
Rajya Sabha has been adjourned for the day after the voting for #CitizenshipAmendmentBill2019. The House passed the Bill. pic.twitter.com/41hvFLAwow
— ANI (@ANI) December 11, 2019
लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूनं मतदान करणाऱ्या शिवसेनेनं राज्यसभेत मात्र तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली. सकाळपासून राज्यसभेतील चर्चेत सहभागी झालेल्या शिवसेनेच्या खासदारांनी मतदानावेळी सभात्याग केला. शिवसेनेनं लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केल्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसनं नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर शिवसेनेनं विधेयकाबद्दलची भूमिका बदलली. शिवसेनेसोबतच बहुजन समाज पक्षाच्या दोन खासदारांनीदेखील मतदानावर बहिष्कार टाकला.
काय आहे 'या' नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात ?
1955ला कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली होती. त्यावेळी भारताला खेटून असलेल्या म्हणजेच शेजारील असलेल्या राज्यांमधून आलेल्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद करण्यात आली. 31 डिसेंबर 2014च्या आधी ज्या निर्वासितांनी येऊन भारतात वास्तव्य केलेलं आहे, अशा मुस्लिमेतर नागरिकांना (बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन, शीख, जैन, हिंदू) भारताचं नागरिकत्व बहाल केलं जातं. भारताचा नागरिक होण्यासाठी 11 वर्षं देशात राहणं आवश्यक असल्याचंही संविधानात नमूद केलेलं आहे. पण मोदी सरकारकडून करण्यात आलेल्या बदलानंतर जे मुस्लिमेतर लोक 6 वर्षांहून अधिक काळ भारतात राहिलेले आहेत, अशांना भारताचं नागरिकत्व मिळणार आहे.
