Supreme Court CJI DY Chandrachud: आताच्या घडीला सर्वोच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाच्या विषयांवरील याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष असेल, मणिपूर हिंसाचार असेल किंवा अनुच्छेद ३७० संदर्भातील याचिका असेल, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ याचिकांची सुनावणी करत आहे. यातच जम्मू-काश्मीरसंदर्भातील अनुच्छेद ३७० वरील याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना एका वकिलांनी मोठा आरोप केला. सामान्यांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यालालय ऐकून घेत नाही. सामान्यांची गाऱ्हाणी ऐकली जात नाहीत. केवळ आवडीच्या याचिकांवर घटनापीठ सुनावणी घेते, असा दावा वकिलांनी केला. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचडू यांनी कडक शब्दांत वकिलांना सुनावले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विधिज्ञ मॅथ्यूज नेदुम्पारा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला एक ईमेल केला होता. या ईमेलमध्ये, नेदुम्पारा यांनी दावा केला होता की, सर्वोच्च न्यायालय केवळ घटनापीठ प्रकरणांची सुनावणी करत आहे. घटनापीठांकडून होणाऱ्या सुनावण्यांमध्ये कोणतेही सार्वजनिक हिताची प्रकरणे नाही. ते सामान्य नागरिकांच्या प्रकरणांची सुनावणी करत नाही. नेदुम्पारा म्हणाले की, डिजिटल पद्धतीने सुनावणी सक्षम करण्याचे चांगले काम केल्याबद्दल न्यायालयाला धन्यवाद देतो. याचा वकील आणि याचिकाकर्त्यांना खूप फायदा झाला आहे, असेही ते म्हणाले.
होय, सर्वोच्च न्यायालयाला ईमेल केला होता
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, श्रीमान नेदुम्पारा यांनी केलेल्या दाव्यांबाबत काही टिप्पणी करायची नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिलेल्या ईमेलबद्दल महासचिवांनी मला कळवले आहे, असे खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाच्या टिप्पणीवर सर्वोच्च न्यायालयाला ईमेल केल्याचे नेदुम्पारा यांनी कबूल केले. तसेच सदर दावे केल्याचे मान्य केले. यावर, तुम्ही ही बाब डोक्यातून काढून टाका. मला फक्त हे सांगायचे आहे की, तुम्हाला संविधान खंडपीठाची प्रकरणे काय आहेत हे माहिती नाही आणि घटनापीठासमोरील प्रकरणांचे महत्त्व माहिती नाही असे दिसते. अशा याचिकांमध्ये अनेकदा संविधानातील तरतुदींचा अर्थ लावला जातो. यामुळे भारतातील कायदेशीर चौकट आकाराला येते. तुम्ही अनुच्छेद ३७० बद्दल विचार करू शकता की, हा मुद्दा प्रासंगिक नाही. मात्र, मला वाटत नाही की, सरकार किंवा याचिकाकर्त्यांना असे वाटते. अनुच्छेद ३७० प्रकरणी आम्ही काश्मीर खोऱ्यातून आलेल्या व्यक्ती आणि हस्तक्षेप करणाऱ्यांचे गट ऐकले. त्यांनी त्यांची मते आमच्यासमोर मांडली. त्यामुळे आपण राष्ट्राचा आवाज ऐकत आहोत, असे सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांनी अगदी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर रोजी जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणार्‍या घटनेतील अनुच्छेद ३७० मधील बहुतांश तरतुदी रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला. सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या याचिकांसाठी विधिज्ञ नेदुम्पारा युक्तिवाद केला होता.