लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : हवामान बदलामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे पुढील २५ वर्षांत सुमारे १९ टक्के उत्पन्न कमी होण्याची अपेक्षा आहे. या समस्येसाठी कमीत कमी जबाबदार असलेले देश आणि हवामान बदलाच्या परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी किमान संसाधने आहेत, असे देश यांनाही फटका बसू शकतो.
जर्मनीच्या ‘पॉट्सडॅम इन्स्टिट्यूट फॉर क्लायमेट इम्पॅक्ट रिसर्च’मधील (पीआयके) शास्त्रज्ञांनी केलेल्या अभ्यासात दक्षिण आशिया आणि आफ्रिकेतील सरासरी उत्पन्न २०५०मध्ये २२ टक्क्यांनी कमी होईल, असे म्हटले आहे.
प्रगत देशांचीही सुटका नाहीया विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की, हवामान बदलामुळे येत्या २५ वर्षांत जगभरातील जवळजवळ सर्वच देशांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होईल, त्यात जर्मनी, फ्रान्स आणि अमेरिका यांसारख्या अत्यंत विकसित देशांचाही समावेश आहे, असे शास्त्रज्ञ लिओनी वेन्झ यांनी सांगितले.
गरीब देशांना फटका जास्त- हवामान बदलासाठी सर्वांत कमी जबाबदार असलेल्या देशांना उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांपेक्षा ६० टक्के जास्त आणि उत्सर्जन जास्त असलेल्या देशांपेक्षा ४० टक्के जास्त उत्पन्नाचा तोटा होणार आहे. - हवामान बदलांना आळा न घातल्यास शतकाच्या उत्तरार्धात २१०० पर्यंत आर्थिक नुकसान जागतिक सरासरीच्या ६० टक्क्यांपर्यंत मोठे होईल, असे वेन्झ म्हणाले.
खर्चापेक्षा नुकसान जास्तअंदाजित नुकसान प्रचंड आहे आणि तापमान वाढ २ अंशच्या खाली ठेवण्यासाठी पुरेसे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चापेक्षा सहापट जास्त आहे. हे नुकसान वाढत्या सरासरी तापमानामुळे होते. तथापि, संशोधकांनी पाऊस आणि वादळ यांसारख्या इतर घटकांचादेखील विचार केला, तेव्हा अंदाजित आर्थिक नुकसान सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढले.