शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

“मुख्यमंत्री बहुमत चाचणी टाळतात म्हणजे त्यांच्याकडे बहुमत नाही; शिवसेनेत फूट पडलीच नाही”

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 15, 2023 6:12 AM

शिंदे गटाचा घटनापीठापुढे दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : विधानसभाध्यक्षांनी निवडणूक आयोगाचे अधिकार हिसकावून घ्यावेत, अशी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील विरोधी पक्षांची इच्छा होती. तथापि, मतभेद हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य असून, शिवसेनेत फूट पडलीच नाही. मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत चाचणी टाळली. म्हणजेच त्यांच्याकडे बहुमत नाही, असा युक्तिवाद मंगळवारी शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी केला. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू सुनावणीदरम्यान कौल यांनी हा युक्तिवाद केला.

कौल यांनी मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील  घटनापीठासमोर युक्तिवाद करताना म्हटले की, नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १९९४ च्या निकालात बहुमत चाचणी ही लोकशाहीची लिटमस टेस्ट आहे आणि मुख्यमंत्री त्यापासून दूर जाऊ शकत नाहीत, असे म्हटले हाेते.  जर मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याची जबाबदारी टाळत असतील तर याचा अर्थ त्यांच्याकडे सभागृहात बहुमत नाही, असेही काैल यांनी आपल्या युक्तिवादात नमूद केले.

‘बहुमत सिद्ध करण्यास राज्यपाल सांगू शकतात’

न्यायमूर्ती नरसिम्हा हे कौल यांना म्हणाले की, विभाजन आणि प्रतिस्पर्धी गट यांच्यातील फरक खूपच सूक्ष्म आहे. आमदारांच्या स्वाक्षरीसारख्या दस्तऐवजांच्या आधारे अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा असतो. त्यावर कौल यांनी सांगितले की, शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या एका गटाने केलेल्या कृतीमुळे शिवसेना फुटली नाही. असहमती हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. अपात्रतेसंदर्भात अध्यक्षांना केवळ प्रथमदर्शनी निर्णय घ्यावा लागतो; पण उद्धव ठाकरे यांचा गट अध्यक्षांना त्यांच्याकडे नसलेल्या गोष्टी हडप करण्यास सांगत आहेत. तथापि, सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश राज्यपाल देऊ शकतात. ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनीही शिंदे गटाची बाजू मांडताना सांगितले की, केवळ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्येच नव्हे, तर त्यांच्या आमदारांमध्येही तीव्र असंतोष आहे. 

निवडणूक आयोगाचे अधिकार हिसकावण्याचा डाव

विधानसभा अध्यक्षांनी निवडणूक आयोगाचे अधिकार हिसकावण्याची ठाकरे गटाची इच्छा होती. राज्यातील राजकीय संकटादरम्यान राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले हाेते. त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी निवडणूक आयाेगाचे अधिकार हिसकावून घ्यावे, अशी ठाकरे गटाची इच्छा हाेती, असा दावा काैल यांनी केला. राज्यपाल राजभवनात बसून माेजणी करू शकत नाही. परंतु, विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देऊ शकतात.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयEknath Shindeएकनाथ शिंदेUddhav Thackerayउद्धव ठाकरे