नवी दिल्ली: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शपथविधी झाल्यानंतर दिल्ली दौरा केला. यामध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांची भेट घेतली. मात्र, यासह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची घेतलेली भेट लक्षवेधी ठरली. यानंतर या दोघांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा, ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सदर भेट असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या ३८ हून अधिक आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर पक्षाने पटापट पावले उचलत, यापैकी १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली. मात्र, याविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव धेतली. शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. शिंदे गटाला दिलासा देत यावरील सुनावणी ११ जुलैपर्यंत पुढे ढकलली. यानंतर राज्यातील सत्ता संघर्ष पराकोटीला गेला आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार होण्याची नामुष्की ओढावली. शिंदे आणि फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्यातील ज्येष्ठ विधिज्ञ तुषार मेहतांची भेट याचसंदर्भात असल्याबाबत चर्चा सुरू होती. याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टपणे भूमिका मांडत उत्तर दिले.
ओबीसी आरक्षणासाठी तुषार मेहतांना भेटलो
ओबीसी आरक्षणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आहे. यासंदर्भात तुषार मेहता यांनी राज्याचे प्रतिनिधित्व करावे, यासाठी आम्ही त्यांना भेटायला गेलो होतो. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा आहे. यासाठीच तुषार मेहतांनी प्रतिनिधित्व करावे, अशी विनंती करण्यासाठी आम्ही दोघेही त्यांना भेटलो, असे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. तसेच ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा, हीच आमची आधीपासूनची भूमिका होती आणि आहे. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका व्हाव्यात, हीच आमची इच्छा आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यात सर्वत्र पाऊस पडत आहे. काही ठिकाणी पूरस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुका घेणे, त्या यंत्रणा तिथे लावणे, याची मोठी तयारी करावी लागते. निवडणुकांचे वातावरण तयार व्हावे लागते. अनेकांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, अशी मागणी केली आहे. सरकारचीही तीच भूमिका आहे. राज्यातील काही ठिकाणी अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती लक्षात घेता, यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाची चर्चा करणार आहोत, अशी ग्वाही एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी बोलताना दिली.