उत्तराखंडमध्ये येणार नवा जमीन कायदा, धामी मंत्रिमंडळाची मंजुरी

आज विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक झाली. 

उत्तराखंड विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी राज्यपालांचे अभिभाषण वाचून दाखवल्यानंतर पहिल्या दिवशी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. दरम्यान, आज विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक झाली. 

या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे ठराव मंजूर करण्यात आले. उत्तराखंड मंत्रिमंडळाने राज्यातील नवीन जमीन कायद्याला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. राज्य सरकारने या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून या कायद्याची औपचारिक अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया पुढे जाईल.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, राज्यातील लोकांच्या दीर्घकालीन मागणीचा आणि त्यांच्या भावनांचा पूर्ण आदर करून, आज मंत्रिमंडळाने जमीन कायद्याला मान्यता दिली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्याच्या संसाधनांचे, सांस्कृतिक वारशाचे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण होईल. तसेच, राज्याची मूळ ओळख टिकवून ठेवण्यातही महत्त्वाची भूमिका असणार आहे.

पुढे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी लिहिले की, आमचे सरकार लोकांच्या हितासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. आम्ही त्यांचा विश्वास कधीही तुटू देणार नाही. या निर्णयामुळे हे स्पष्ट होते की, आम्ही आमच्या राज्याचे आणि संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहोत. निश्चितपणे हा कायदा राज्याचे मूळ स्वरूप टिकवून ठेवण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरणार आहे.

"राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार !"

प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा… pic.twitter.com/FvANZxWiEB

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 19, 2025

नवीन जमीन कायद्यात काय आहे खास?
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या जमीन कायद्याअंतर्गत, राज्यातील जमीन बाहेरील व्यक्तींनी खरेदी करण्यासाठी काही कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये, हिमाचल प्रदेशच्या धर्तीवर काही निर्बंध लादले जाऊ शकतात. ज्यामुळे बाहेरील गुंतवणूकदारांकडून होणारी अनियंत्रित जमीन खरेदी थांबवता येईल आणि स्थानिक लोकांचे हित जपले जाईल. जेणेकरून बाहेरील लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात जमिनीची खरेदी रोखता येईल आणि स्थानिक लोक विस्थापित होऊ शकणार नाहीत.

याअंतर्गत, बाहेरील लोकांना जमीन खरेदी करण्यासाठी कमाल मर्यादा १२.५ एकरची रद्द करून, त्यासाठी परवानगी जिल्हाधिकारी स्तरावर देण्याची तरतूद करण्यात आली. याचबरोबर, नवीन जमीन कायद्याबाबत राज्यातील तहसील स्तरावर सामान्य जनता, बुद्धिजीवी आणि विविध संघटनांकडून सूचना घेण्यात आल्या. या सूचनांच्या आधारे, नवीन कायद्याची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, जमीन कायद्यातील तरतुदी करताना उद्योग आणि नवीन गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण राहणार नाही, याकडेही लक्ष देण्यात आले आहे.