नवी दिल्ली : कोरोनाच्या लढ्यात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २० एप्रिलनंतर येथील सहकारी पतसंस्था, एचएफसी, एनबीएफसी, लघू वित्त कंपन्यांची कंपन्यांची कार्यालये सुरू ठेवता येतील. मात्र कमीतकमी मनुष्यबळात त्यांना कामकाज करावे लागेल, असे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिले आहेत. हॉटस्पॉट नसलेल्या जिल्ह्यांत जनजीवन लवकर पूर्ववत करण्यावर सरकारचा भर आहे.या मार्गदर्शिकेनुसार गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (एचएफसी) व लघू वित्त कंपन्या, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी), सहकारी पतसंस्था किमान मनुष्यबळात काम सुरू करू शकतात. ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा, स्वच्छता, विद्युत पुरवठा, दूरसंचार विभागास आॅप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे.
हॉटस्पॉट नसलेल्या ठिकाणी या कामांना सूटच्अनुसूचित जमाती व वनक्षेत्रात दुय्यम वन उत्पादने गोळा करणेच्विपणन व वितरणाची परवानगीच्लाकूड (टिंबर) वगळता इतर सर्वलघू वन उत्पादनेच्वनौषधी वनस्पतींची कापणीव त्यावर प्रक्रिया करणेच्बांबू, नारळ, सुपारी, कोको व मसाला व्यवसायाशी संबधित कामेच्शेतीसंबंधित कामे,छाटणी-कापणी व वितर