लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : महाराष्ट्र, बिहार आणि ओडिशा या तीन राज्यांनी आणि काही संस्थांनी आगामी जनगणनेत जाती - आधारित तपशील गोळा करण्याची विनंती केली आहे, आशी माहिती सरकारने मंगळवारी लोकसभेत दिली.
गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत ए. गणेशमूर्ती यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली. ‘एआयएमआयएम’चे खासदार इम्तियाज जलील यांनी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती आणि मौलाना आझाद फेलोशिप पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली. विद्यार्थ्यांची मौलाना आझाद फेलोशिप रद्द करण्यात आली आहे, तर या श्रेणीसाठी सरकारची प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना लागू नाही, असे ते म्हणाले.
जाहिरातींवर ६,३९९ कोटींचा खर्चसरकारने गेल्या आठ वर्षांत प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे जाहिरातींवर ६३९९.६ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. परदेशी मीडियामधील जाहिरातींवर कोणताही खर्च करण्यात आलेला नाही. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी एम. सेल्वराज यांच्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिली.
राजीव गांधी फाउंडेशन, ट्रस्टचा परवाना रद्दनोंदणी अटींचे उल्लंघन केल्याबद्दल राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) आणि राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टचा परवाना विदेशी देणगी नियमन कायद्याअंतर्गत (एफसीआरए) रद्द करण्यात आला आहे. त्यांना परवाने पुन्हा जारी करण्याची कोणतीही शक्यता नाही, अशी माहिती सरकारने मंगळवारी लोकसभेत दिली.